Satbara | शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: आता शेतरस्त्यांची नोंद थेट सातबाऱ्यावर
Satbara | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतरस्त्यांच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे भेडसावणाऱ्या अडचणी आता दूर होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार, आता शेतरस्त्यांची नोंद थेट शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर (Satbara Utara) ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार आहे. या निर्णयाची घोषणा करताना, शेतरस्त्याची किमान रुंदी ३ मीटर असावी आणि प्रत्येक शेतरस्ता प्रकरणाचा निर्णय ९० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ‘जमिनी-२०२५/प्र.क्र.४७/ज-३४’ या शासन निर्णयान्वये हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतरस्त्यांच्या समस्यांना कायमस्वरूपी तोडगा मिळण्याची शक्यता आहे. यानुसार, पारंपरिकरित्या वापरले जाणारे शेतरस्ते किंवा नव्याने अस्तित्वात आलेले रस्ते, जे शेतमाल वाहतूक, शेतीसाठी यंत्रांची ने-आण, सिंचनासाठी पाण्याची ने-आण तसेच पाणंद म्हणून वापरले जातात, त्यांची आता अधिकृतपणे शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या रस्त्यांची नोंदणी फक्त ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाईल. याचा अर्थ असा की, या रस्त्यांची नोंदणी शेतकऱ्याच्या मालकी हक्काच्या मुद्द्यांपासून पूर्णपणे वेगळी ठेवली जाईल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात यंत्रांच्या साहाय्याने शेती करण्याचे प्रमाण वाढत असताना, अनेक शेतकऱ्यांना अरुंद रस्ते किंवा शेतरस्त्यांची नोंद नसल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी मोठी यंत्रे शेतात ने-आण करणे अवघड होत होते. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि इतर सक्षम अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांना सादर होणाऱ्या प्रत्येक शेतरस्ता प्रकरणावर ९० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होईल आणि त्यांना लवकर न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. फडणवीस सरकारचा हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार असून, त्यांच्या शेतीविषयक कामकाजात यामुळे मोठी सुलभता येणार आहे.
हेही वाचा:
