Ration Card | तुम्हाला किती पगार आहे? आता सरकारच पडताळणी करून ‘या’ रेशन कार्ड धारकांच रेशन करणारं रद्द
देशातील सर्व राज्यांमध्ये गरीबांना अत्यंत कमी किमतीत रेशन दिले जाते. मात्र त्यासाठी शिधापत्रिका (Ration card) असणे बंधनकारक आहे.
Ration Card | मात्र, अनेक दिवसांपासून लाखो अपात्र लोक बनावट शिधापत्रिकेद्वारे शासनाच्या रेशन योजनेचा (Ration plan) गैरफायदा घेत आहेत. अशा अपात्र लोकांचे रेशन बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्येही (National Food Security Act Rules) काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
अपात्र धारकांचे रेशन कार्ड रद्द
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, जे लोक यासाठी पात्र नाहीत त्यांची रेशनकार्डे रद्द केली जातील. या संदर्भात उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि उत्तराखंड या राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या सर्व शिधापत्रिका रद्द (Ration card canceled) करण्याचे आदेश राज्य सरकारने State government) दिले आहेत.
वाचा: Fuel Rate | सामान्यांना दिलासा! पेट्रोल डिझेलसह एलपीजीचेही दर कमी, तर ‘या’ लाभार्थ्यांना अनुदान
बिहारमध्ये 31 मे पर्यंत तपास मोहीम चालणार
बनावट शिधापत्रिकांबाबत बिहार सरकारने (Government of Bihar) अपात्र लोकांच्या बनावट शिधापत्रिकांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या राज्यातील सर्व लोकांच्या रेशनकार्डची तपासणी करण्यात येईल, असे शासनाच्या निर्देशात म्हटले आहे. तपासणीत अपात्र आढळून आलेल्या सर्वांवर आवश्यक कारवाई करून शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. बिहार सरकारच्या अन्न सचिवांनी सांगितले की, चुकीच्या पद्धतीने बनवलेल्या शिधापत्रिकांसाठी संपूर्ण राज्यात तपासणी मोहीम राबविली जात आहे. जी 31 मे 2022 पर्यंत सुरू राहणार आहे. यासाठी बिहारच्या सर्व डीएमनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बिहारच्या जनतेवर दोष कोणावर टाकणार?
अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, एसी लावलेले आहेत, परवानाधारक शस्त्रे आहेत, जे सरकारी नोकरी करतात, ज्यांच्या घरात कोणताही करदाता आहे, ज्यांच्याकडे अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे आणि ज्यांचा पगार 10 आहे. हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक, अशा सर्व लोकांची शिधापत्रिका रद्द केली जातील. जे सरकारी विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करतात आणि अपात्र आहेत, त्यांची रेशनकार्डेही रद्द केली जातील, असे सरकारने म्हटले आहे.
वाचा: Yojana | तुमच्या खात्यात 342 रुपये आहेत ना? नाहीतर तब्बल 4 लाखांना मुकाल, जाणून घ्या ‘या’ योजनेबद्दल
योगी सरकारचा कृती आराखडा
बिहार, उत्तर प्रदेश या शेजारील राज्यातही बनावट शिधापत्रिकांची चौकशी सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या अन्न व रसद पुरवठा विभागाकडून अशा अपात्र शिधापत्रिकांबाबत माहिती मागवली आहे. ज्यांची शिधापत्रिका बनावट पद्धतीने बनवली आहेत किंवा जे शिधापत्रिकेद्वारे मोफत रेशन मिळण्यास पात्र नाहीत.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा णि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
