कृषी कायाद्याला महाराष्ट्रात नो एन्ट्री! महाराष्ट्र सरकार आणणार आत्ता ‘हे’ नवीन कायदा..

.

अनेक महिन्यांपासून शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना आपला प्राण गमावला. सरकारने सुद्धा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.. आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात नवीन आणि स्वतंत्र कृषी कायदा करणार आहे.

कृषी, उद्योग धोरणासंदर्भात चर्चा झाली असता केंद्राच्या कृषी कायद्यात काही बदल करून नवीन धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायदा विरोध काँग्रेस पक्षाने आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात काही मंत्री समिती केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकार आता स्वतंत्र कृषी कायदा करणार आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार आहे.

केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार असल्याचे कळते.

तर ‘केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे, आधारभूत किंमत शेतकर्‍यांना मिळावी अशी भूमिका आहे. तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली.