FRP | ९ मे २०२४: २०२३-२४ च्या गाळप हंगामात २३ एप्रिलपर्यंत २०७ साखर कारखान्यांनी ३२ हजार ३४० कोटी रुपयांचा एफआरपी शेतकऱ्यांना दिला आहे. यंदा १०२७.१७ लाख टन ऊस गाळप झालं आणि त्याची एकूण किंमत ३३ हजार १९८ कोटी रुपये इतकी झाली. यापैकी ३२ हजार ३४० कोटी रुपयांचा एफआरपी जमा केला गेला आहे, तर ८५७ कोटी रुपये अद्याप थकलेले आहेत.
राज्य सरकारने अद्याप गाळप हंगाम अधिकृतपणे संपल्याचं जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळे थकलेला एफआरपी हंगाम संपेपर्यंत जमा केला जाईल, असं कारखानदारांकडून सांगितलं जात आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान साखरेच्या दरात वाढ होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधनं घातली होती. तसेच इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध लादले होते. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. आणि त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय.
यंदा गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. कारण खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी होते. त्याचा उत्पादनावर परिणाम होईल, अशी शक्यता होती. परंतु २०२३ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पडलेल्या अवकाळीमुळे ऊस उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. त्यामुळे उत्पादनाचे अंदाज चुकीचे ठरले.
साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपी रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्याबद्दल कारखान्यांना वारंवार साखर आयुक्तांकडून सूचना केल्या जातात. अलीकडेच एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिलेला आहे. पण तरीही कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही.
दरम्यान केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधनं घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायचा कसा, असा प्रश्नही कारखानदार उपस्थित करत आहेत. परिणामी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा शेतकऱ्यांना फटका सोसावा लागतोय.
शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळावा यासाठी त्वरित कारवाई करणं गरजेचं आहे.
-
-
-
-
-
