NA Permission Condition | राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! उद्योगांसाठी ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द; जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा
NA Permission Condition | राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांच्या मालकीच्या जमिनीच्या विकासासाठी पूर्वी आवश्यक असलेल्या बिगर कृषी (एनए) वापर परवानगीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे, कारण या परवानगीसाठी (NA Permission Condition) अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा आणि जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांकडे वारंवार अर्ज करण्याचा त्रास होत होता. (एनए परवानगी अट)
NA Permission Condition | ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द
जमीन विकासासाठी ‘एनए’ परवानगी आवश्यक असणे हे उद्योगांना मोठा अडथळा मानले जात होते. सरकारकडून उद्योग क्षेत्राच्या याबाबत अनेक वेळा सुलभतेची मागणी करण्यात आली होती, विशेषतः परवानगी मिळवण्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रलंबित होत होती. उद्योग क्षेत्राच्या या अडचणी लक्षात घेत राज्य सरकारने ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (एनए अट)
या निर्णयानुसार, उद्योगांना आता त्यांच्या जमिनीच्या विकासासाठी स्थानिक किंवा नागरी संस्थेने दिलेल्या विकास परवानगीवर आधारित, महसूल अधिकाऱ्यांना आवश्यक बदल सादर करून सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार करता येईल. यामुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक सुलभता आणि गती मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय सुरु करण्याच्या प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा होईल.
हा निर्णय राज्य सरकारच्या ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ उपक्रमाचा भाग आहे. उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणणे आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आहे.
वाचा: शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय! आता आधार कार्डला लिंक होणार सातबारा, काय होणारं फायदा?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये सुधारणा
करण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत आहे. यासाठी काही महत्त्वपूर्ण कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ‘एनए’ परवानगीसंबंधीच्या अटींना हटवले जाईल. या सुधारणांसाठी विधेयक मार्च महिन्यात होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. याशिवाय, महसूल विभागाने एक परिपत्रक काढून उद्योग क्षेत्राला त्वरित दिलासा देण्याची तयारी दाखवली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रातील वाढ आणि प्रगतीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा:
• फेब्रुवारी महिना ‘या’ राशींसाठी ठरणारं भाग्याचा; आर्थिक लाभ अन् प्रत्येक कामात मिळणार यश
• नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज कसा करावा? आवश्यक कागदपत्रं कोणती? जाणून घ्या एका क्लिकवर
