योजना

Yojana |ब्रेकिंग न्यूज: सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर: शेतकऱ्यांच्या जमीनीला मिळणार तब्बल 75,000 प्रती हेक्टर रक्कम !

सौर कृषी वाहिनी योजना –

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा देणे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळयासमोर ठेवून शासनातर्फे महावितरण ( Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd ) द्वारे सौर कृषी ( Agriculture) वाहिनी योजने अंतर्गत सौर प्रकल्प (Solar project) उभारुन त्या भागातील कृषी वाहिन्यांना दिवसा वीज ( Electricity) उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयोजन केले आहे.महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे.

वाचा: ब्रेकिंग न्युज: आता केंद्रसरकरकडून साखर निर्यातीवर एक वर्षासाठी बंदी; होणार शेतकऱ्यांवर परिणाम..

75,000 रुपये प्रती हेक्टर दर –

चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण आणइ महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यासाठी 75 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्षे असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे. जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील.

वाचा: बापरे!नोव्हेंबर ची थंडी आटोक्यात, मात्र डिसेंबर मध्ये कडाक्याची थंडी सह पावसाची शक्यता ..!

30 टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण –

प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणारी जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 प्रती हेक्टर किंवा 2017 च्या निर्णयात नमूद केलेले सहा टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा जर निश्चित करावा असा आदेश देण्यात आला आहे . योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button