Milk Rate | शेतकऱ्यांना दिलासा, पण ‘सर्वसमान’ नाही! सहकारी दूध संघांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान, खासगी संघांकडेचं दूध मात्र ‘जैसे थे’!

Milk Rate | महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या संतापा आणि आंदोलनांनंतर, राज्य सरकारने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सहकारी दूध संघांना (Milk Rate) दूध विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे, परंतु तो सर्वसमावेशक नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत दूध उत्पादकांना मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून दूध दरात वाढीसाठी आंदोल करत आहेत. जुलै महिन्यात सरकारने नेमलेल्या समितीने देखील प्रति लिटर 34 रुपये किमान आधार दराची शिफारस केली होती. पण दूध संघांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ 24 ते 26 रुपये प्रति लिटर इतकाच दर दिला. यामुळे संतापले श boilingते असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दबावाला सरकारला आखेर झुकणेच लागले.

सरकारच्या या निर्णयाने सहकारी दूध संघांच्या शेतकऱ्यांना थोडाफार तरी दिलासा मिळणार आहे. मात्र, खासगी दूध संघांकडे दूध विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा कोणताही लाभ होणार नाही. राज्यातील तब्बल 72 टक्के दूध खासगी संघांकडून गोळा केले जाते. म्हणजेच या अनुदानाचा लाभ फक्त 28 टक्के शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचणार आहे. उर्वरित 72 टक्के शेतकरी मात्र या योजनेपासून वंचित राहतील.

वाचा : Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे कांदा अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर एक क्लिकवर

यामुळेच या निर्णयावरून शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचं स्पष्ट चित्र आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते म्हणतात, “सरकारने सहकारी संघांच्या शेतकऱ्यांना मदत केली, पण खासगी संघांच्या शेतकऱ्यांचे काय? त्यांनाही सरकारने न्याय देणे गरजेचं आहे. सगळ्यांना समान अनुदान देण्याची मागणी आम्ही पुन्हा करतो.”

सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी दूध संघांकडे दूध दरात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खासगी संघांकडे दूध दरात वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे या निर्णयाने केवळ आंशिक समाधान मिळवता येईल. खासगी आणि सहकारी असा भेदभाव दूर करून सर्वच दूध उत्पादकांना न्याय देणे गरजेचं आहे.

Web Title : Milk Rate | Relief to farmers, but not ‘equal’! Subsidy of 5 rupees per liter to the cooperative milk unions, but the milk of the private unions was ‘as if’!

हेही वाचा :