Maratha Reservation | मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना समाधान देणारा हरिभाऊ राठोडांचा फॉर्म्युला! जाणून घ्या काय ?

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 50 टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. त्यानुसार, ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण करून (Maratha Reservation) मराठा म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळू शकते. ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत मिळेल आणि ते टिकणारे, घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरेल, असा दावा राठोड यांनी केला आहे.

राठोड म्हणतात, 1994 साली वंजारी-बंजारी वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी धनगर समाजाने भटक्या विमुक्तांमध्ये 6 टक्के आरक्षणाची मागणी करून ते मिळवले होते. परंतु याविरुद्ध भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वतीने धनगर आणि वंजारी समाजाचे वर्गीकरण करून वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी 30 टक्के ओबीसी आरक्षणात अ, ब, क, ड, असे जातींचे उपवर्गीकरण करण्यात आले होते.

आता मनोज जरांगे-पाटील यांचे 50 टक्क्यांच्या आत टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता उपोषण सुरू असून, त्यांनी ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसे कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास वडार, धोबी, न्हावी, सुतार, गुरव आणि मराठा हे आरक्षणाच्या एकाच स्तरावर येतील. त्यामुळेही मराठ्यांमध्ये मतप्रवाह निर्माण होऊन ओबीसीही नाराज आहेत.

राठोड म्हणतात, त्यांच्या फॉर्म्युल्याचा स्वीकार केल्यास मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घेण्याची गरज भासणार नसून, ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण होऊन मराठा म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळू शकते. ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत मिळेल आणि ते टिकणारे, घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरेल.

वाचा : Sharad Pawar | शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायी बातमी! शरद पवार 16 नोव्हेंबरला शेतकरी मेळाव्यात ; जाणून घ्या सविस्तर …

राठोड यांनी हा फॉर्म्युला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे.

नवीन फॉर्म्युल्याचे फायदे

राठोडांच्या नवीन फॉर्म्युल्याचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• मराठा आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या आत आणता येईल.
• ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही.
• मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घेण्याची गरज भासणार नाही.
• मराठा आणि ओबीसी समाजात समन्वय वाढेल.

फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी कशी होईल?

राठोडांच्या फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील पावले उचलली जाऊ शकतात:

• ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
• मराठा समाजातील कोणत्या जातींना ओबीसीमध्ये वर्गीकरण करायचे, हे ठरवण्यासाठी एक समिती गठित केली जाऊ शकते.
• समितीचा अहवाल आल्यानंतर, सरकार त्यानुसार ओबीसीमध्ये जातींचे उपवर्गीकरण करेल.

राठोडांचा फॉर्म्युला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 50 टक्क्यांच्या आत आणण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. जर सरकारने या फॉर्म्युल्याचा स्वीकार केला तर मराठा आणि ओबीसी समाजाला समाधान मिळू शकते.

हेही वाचा :

Web Title : Maratha Reservation | Haribhau Rathore’s formula that satisfies both the Maratha and OBC communities! Know what?