Maratha Reservation | ब्रेकींग! मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत ‘इतके’ टक्के आरक्षण; मसुद्याला कॅबिनेटची मंजुरी

Maratha Reservation | मंगळवार, २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा मंजूर करण्यात आला आहे. हा मसुदा आता विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.

• आरक्षणाचा प्रवास:
• मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबत सर्वेक्षण केले आणि अहवाल तयार केला.
• न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठा समाज २७ टक्के असल्याचे निष्कर्ष काढले.
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा केली.
• मराठा समाजाला शिक्षणात १३ टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस गायकवाड आयोगाने केली होती.
• मुंबई उच्च न्यायालयाने शिफारस कमी करत शिक्षणात १३ टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण मंजूर केले.
• सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले.

वाचा | Electric Car | 2024 मध्ये लॉन्च होणार ‘या’ धमाकेदार 5 इलेक्ट्रिक कार; रेंज ऐकूनच व्हाल फिदा

• नवीन मसुदा:
• नवीन मसुद्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली टक्केवारी कायम ठेवण्यात आली आहे.
• शिक्षणात १० टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद.
• कुणबी नोंदी असलेले आणि त्यांचे स्वजातीतील सगेसोयरे यांना कुणबी दाखले देण्याची अधिसूचना लवकरच जारी.

प्रतिक्रिया:
मनोज जारंगे पाटील यांनी सगेसोयरे यांना कुणबी दाखले देण्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी केली आहे.
जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केली आहे आणि दिलेले आरक्षण टिकणार नाही असा दावा केला आहे.

Web Title | Maratha Reservation | Breaking! ‘So much’ percent reservation for Maratha community in education and jobs: Cabinet approves draft

हे वाचा