इतर

Company | महत्वाची बातमी !निष्क्रिय 40,000 कंपन्यांना आता केंद्र सरकार लावणार टाळे;

Company | केंद्र सरकारने फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आता मोठी योजना तयार केली आहे. आता सरकार निष्क्रिय(Dormant Companies) कंपन्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच सरकारच्या टार्गेटवर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 40 हजार कंपन्या आहेत. तर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.

6 महिन्यांपासून सुरू आहे निष्क्रिय कंपन्यांवर कारवाई

आता सध्या कॉर्पोरेट मंत्रालयाने अशा कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे, ज्यांचा व्यवहार गेल्या 6 महिन्यांपासून बंद आहे. तसेच अशा कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सोबतच त्यांच्यावर कारवाईही सुरू आहे. परंतु आता मिळालेल्या अहवालानुसार, या गुप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची देखील शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनचे म्हणणे आहे.

वाचा: अर्रर्र..! 5 वर्षात पीक विमा कंपन्यांनी कमावला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा नफा अन् शेतकऱ्यांना लावला चुना

या कंपन्यांमध्ये आहे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा

सध्या मिळालेल्या रिपोर्टनुसार या कंपन्यांचा वापर चुकीच्या मार्गाने विदेशात पैसे पाठवण्यासाठी केला जातो. म्हणजेच या कंपन्यांमध्ये काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. तर मग सरकार आता सतत अशा कंपन्यांची ओळख करून कारवाई करते. गेल्या वर्षभरात अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई झाली होती. पण मग एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) सुमारे दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच या कालावधीत व्यवसाय डेटा शेअर न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते.

नोटाबंदीनंतर सुरू झाली वेगाने कारवाई

नोटाबंदी झाल्या पासून सरकार शेल कंपन्यांवर झटपट कारवाई करत आहे. आता अशा कंपन्यांमध्ये काळा पैसा वापरला जात असल्याचा देखील संशय आहे. तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 23 लाख कंपन्या ह्या नोंदणीकृत आहेत, पण त्यापैकी केवळ 14 लाख कंपन्या कार्यरत आहेत. पण आतापर्यंत सुमारे 8 लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचे आकडेवारी सांगते.

वाचा: मोदी सरकारची मोठी घोषणा! महाराष्ट्रासाठी केले तब्बल 2 लाख कोटींचे 225 प्रकल्प मंजूर, तरुणांसाठी सुवर्णसंधी…

थकबाकी केली वसूल केली जाईल

सरकारने आता केवळ शेल कंपन्यांनाच टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर त्यांच्यावर जे काही सरकारचे दायित्व असेल, तेही वसूल केले जाईल. पण या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवरील थकबाकी रद्द केली जाणार नाही, तसेच रद्द केली जाणार नाही, पण कंपनीच्या वतीने काही व्यवहार असल्यास, तर त्यांच्या संचालकांना आणि कंपनीच्या प्रतिनिधीला बोलावले जाईल. म्हणजेच या कंपन्यांना टाळे ठोकल्यानंतर देखील त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यात येईल.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web title : Government, Actions Important news ! Certain 40,000 people will now be arrested by the central government;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button