Bank Loan | कर्जदारांना बसणार मोठा फटका! बँका ग्राहकांना न कळवताच कर्जाचे वाढवणार व्याजदर, जाणून घ्या
Bank Loan | राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCRDC) नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाने कर्जदारांना मोठा झटका दिला आहे. NCRDC ने ICICI बँक आणि कर्जदार (Bank loan) यांच्यातील वादात निर्णय देताना म्हटले आहे की फ्लोटिंग रेट कर्जामध्ये, बँकेला कर्जदाराला न कळवताही व्याजदर (Interest rate) वाढवण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक वेळी व्याज वाढवण्यापूर्वी कर्जदाराला माहिती देणे आवश्यक नाही. या प्रकरणाचा पहिला निर्णय 2019 मध्ये आला होता. त्यानंतर राज्यस्तरीय आयोगाने कर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. आता एनसीआरडीसीने त्याच्यावर पलटवार केला आहे.
वाचा: ब्रेकींग न्यूज! आता शेती विकत घेण्यासाठी मिळणार अनुदान, पात्रता जाणून त्वरित करा अर्ज
व्याजदर
तक्रारदार विष्णू बन्सल यांनी नोव्हेंबर 2005 मध्ये बँकेकडून 30,74,100 रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फ्लोटिंग रेटवर घेतले होते. फ्लोटिंग रेट कर्ज (Loan) हे असे आहे ज्यामध्ये बेंचमार्कमधील बदलांवर अवलंबून व्याजदर देखील बदलतात. उदाहरणार्थ, सध्या बहुतांश बँका बॉण्ड यील्ड किंवा रेपो रेटला बेंचमार्क मानतात. रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास कर्जाचा व्याजदरही (loan Interest Rate) त्यानुसार बदलतो. विष्णू बन्सल यांना 240 महिन्यांत हे कर्ज फेडायचे होते आणि त्यांचा ईएमआय प्रति महिना 24,297 रुपये होता.
बिग ब्रेकिंग! कोरोनाबाबत फडणवीसांची मोठी घोषणा, राज्यात पुन्हा होणार मास्क सक्ती आणि कडक निर्बंध?
खेळ कुठे चुकला?
बन्सल यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले होते की, सुरुवातीला बँकेने त्यांच्याकडून वार्षिक 7.25 टक्के व्याज आकारले, पण नंतर ते 8.75 टक्के करण्यात आले. याबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदर 12.25 टक्के केला. तसेच, त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत 240 महिन्यांवरून 331 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.
बिग ब्रेकिंग! सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार ‘इतक्या’च दिवसांत मदत- उपमुख्यमंत्री
बन्सल यांनी आयसीआयसीआयचे कर्ज (ICICI Loan) बंद करून ते दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित केले तोपर्यंत त्यांनी 1.62 लाख रुपयांचे अतिरिक्त पेमेंट केले होते. बन्सल यांनी फेब्रुवारी 2010 मध्ये सर्वप्रथम बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार केली. RBI ने नियुक्त केलेला हा एक वरिष्ठ अधिकारी आहे जो बँकांच्या असमाधानकारक कारभाराबाबत ग्राहकांच्या समस्या ऐकतो आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, येथे बन्सल यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही.
प्राथमिक निर्णय
यानंतर बन्सल जिल्हा आयोगाकडे गेले, जिथे ही बाब त्यांच्या कक्षेबाहेरची आहे असे सांगून सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर बन्सल राज्य आयोगाकडे वळले. राज्य आयोगाने निश्चितपणे मान्य केले की बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा अधिकार आहे पण त्याचवेळी बँक माहिती न देता वाढ करेल असे नाही असे सांगितले. तक्रारदाराला व्याजासह 1.62 लाख रुपये परत करण्याचे आदेश आयोगाने बँकेला दिले.
प्रकरण पोहोचले राष्ट्रीय आयोगाकडे
यावेळी आयसीआयसीआय बँकेने राष्ट्रीय आयोगासमोर बाजू मांडली जिथे निर्णय तिच्या बाजूने आला. नॅशनल कमिशनने सांगितले की, बँकेला न कळवता कर्जाचे व्याज वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आयोगाने पुढे सांगितले की, बँकेने यासंबंधीची अधिसूचना आपल्या वेबसाइटवर टाकली आहे आणि व्याजदरात वाढ केल्यानंतर, कर्जदारांना रीसेट पत्रे देखील पाठवली आहेत. सरतेशेवटी, आयोगाने सांगितले की, न्यायालय ग्राहकाला फक्त सद्भावना म्हणून 1 लाख रुपये देऊ शकते, कारण येथे कोणतीही अनुचित व्यापार प्रथा केली जात नाही.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
- आंतरजातीय विवाह आणि ‘लव्ह जिहाद’विरोधात कडक कारवाईची तयारी! शिंदे सरकारने उचललं मोठं पाऊल
- राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! शासनचं एका झटक्यात मिटवणार 50 वर्षांचा भाऊबंदकीच्या जमिनीचा वाद
Web Title: Creditors will be hit hard! Banks will raise loan interest rates without informing customers, know
