ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
ताज्या बातम्या

Liquor Shop License | ब्रेकींग! सरकारचं देणार ग्रामपंचायतींना दारू विक्रीचे अधिकार; जाणून घ्या काय आहे सरकारचं निर्णय?

Breaking! Govt will give right to sell liquor to Gram Panchayats; Know what is the government's decision?

Liquor Shop License | कर्नाटक सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाकडून दरवर्षी किमान १० हजार ते १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने मद्यविक्रीचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना मद्य विक्रीचा परवाना मंजुरीचा अधिकार देण्याचा विचार करत आहे. सध्या, ५ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनाच मद्य विक्रीचा परवाना देण्यात येतो.

याव्यतिरिक्त, सरकार ३७९ एमएसआयएल सनदांचा लिलाव, बेनामी भाडेपट्ट्याच्या आधारे सनद नियमित करणे, सनद कमी करणे आणि मॉल्समध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन परवाना जारी करणे यासारख्या उपाययोजनांचा विचार करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मद्यविक्रीचा वाढीस गती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयावरून सामाजिक आणि आरोग्यविषयक चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत.

वाचा : दारू झाली स्वस्त; आता विमानतळ आणि घरातही सुरू करता येणार बार…

माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामींची टीका
माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी सरकारला हे निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. कुमारस्वामी म्हणाले की, कर्नाटक हे सर्व जातींसाठी शांततेची बाग आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात दारुड्यांची बाग निर्माण होईल.

मद्यविक्रीचा विस्तारामुळे होणारे फायदे आणि तोटे
मद्यविक्रीचा विस्तार केल्याने सरकारला मोठा महसूल मिळू शकतो. यामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळू शकते. मात्र, मद्यविक्रीचा विस्तारामुळे मद्यपानाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web Title: Breaking! Govt will give right to sell liquor to Gram Panchayats; Know what is the government’s decision?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button