Farm Road | शेतीसाठी रस्ता हवाय? तर वाद न घालता करा अर्ज अन् कायद्यानेच मिळवा रस्ता
आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील जवळपास 65 टक्के नागरिक शेती व्यवसाय (Business) करतात. मात्र, शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
Farm Road | शेतमालाला पुरेसा भाव (Market Rates) मिळत नसल्याची ही एक मोठी समस्या तर आहेच. परंतु शेतीसाठी लागणारा रस्ताही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. या शेत रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांमध्ये मोठमोठे वाद (Disputes) होतात. मात्र, हे वाद न घालता कायदेशीररित्या (Law) शेत रस्ता मिळू शकतो. चला तर मग कोणत्या कायद्याने (Road Law) रस्ता मिळवतो व त्यासाठी अर्ज (Application) कसा करावा हे जाणून घेऊयात.
Farm Road Act | शेत रस्ता कायदा
वडिलोपार्जित जमीनीची पुढे विभागणी होत जाते. यामुळे शेतीसाठी रस्त्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. याच शेत रस्त्यासाठी शेतकरी कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये या कायद्यांतर्गत शेतकरी रस्त्यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांना तहसीलदारांकडे लिखित स्वरूपात अर्ज करावा लागतो. या अर्जात सर्व माहिती लिहिणे अनिवार्य आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना बांधावरून रस्ता दिला जातो.
आवश्यक कागदपत्रे
• शेत रस्त्यासाठी मागणी केलेल्या कच्चा रस्त्याचा नकाशा.
• अर्जदाराचा चालू वर्षातील सातबारा.
• शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ता आणि जमिनीचा तपशील.
• अर्जदाराचे जमीन संदर्भात वाद सुरू असल्यास ती कागदपत्रे.
शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्याला खरंच गरज आहे का याची पडताळणी केली जाते. तहसीलदारांद्वारे या अर्जावर निर्णय होतो. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना बांधावरून आठ फूट रुंदीचा रस्ता मिळतो.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
