No answers| शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये अनुदान: अजूनही अनेक प्रश्नांची उत्तरं नाही|
No answers| मुंबई: अर्थसंकल्पात जाहीर झालेलं कापूस आणि सोयाबीनसाठी हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलं नाही. या योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि सरकारकडून त्याची उत्तरं मिळत नाहीत.
भावांतर योजनेचा फसफस:
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या तासभर आधी जाहीर झालेली सोयाबीन आणि कापूस भावांतर योजना निवडणुकीचा जुमला ठरली. निवडणुकीनंतर या योजनेचा कोणताही उल्लेखही (Also mentioned) झाला नाही.
अनुदानाबाबत अनिश्चितता:
निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्पात जाहीर झालेलं हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदानही अजूनही अमलात आलं नाही. ५,६ जीआर काढणाऱ्या सरकारने या योजनेसाठी अजूनही एकही जीआर काढला नाही. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी (implementation) कशी होणार याबाबत अनिश्चितता आहे.
वाचा: Maharashtra Rain| महाराष्ट्रात मुसळधार पावसानं हाहाकार! रेड अलर्ट जारी, अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती!
शेतकऱ्यांचे प्रश्न:
एक हेक्टरमध्ये जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार का? दोन्ही पिकं घेतल्यास ४ हेक्टरसाठी मदत मिळेल का? मदत कधी मिळणार? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत.
माहिती उपलब्ध असूनही विलंब का?
शेतकऱ्यांची पीक पेरा आणि विमा नोंदणी सरकारकडे उपलब्ध आहे. तरीही सरकार मदत देण्यास विलंब का करत आहे? या योजनेऐवजी सरकार ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ (dear brother) सारख्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवत आहे.
शंका आणि आरोप:
या योजनेचा उद्देश निवडणुकीत महिलांना आकर्षित करणं हाच आहे असा आरोप होत आहे. तसेच, सरकार कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना निवडणुकीपासून फसवत (cheating) आहे असाही आरोप होत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी:
सरकारने लवकरच या योजनेचे जीआर काढून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
