The atmosphere heated up कांदा विक्रीवरून राजकीय वातावरण तापले

The atmosphere heated up नाशिक : केंद्र सरकारच्या कांदा साठेबंदी आणि किरकोळ विक्रीच्या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण (atmosphere) तापले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकांनाही किंमतींची वाढ सहन करावी लागत आहे.

केंद्र सरकारचा कांदा साठा: केंद्र सरकारने भावस्थिरता राखण्यासाठी पावणेपाच लाख टन कांदा खरेदी करून साठा केला होता. मात्र, सध्या बाजारात कांद्याची आवक चांगली असतानाही सरकारने हा साठा बाजारात सोडून दरात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली आणि मुंबईत किलोला ३५ रुपये दरात कांदा विक्री सुरू झाली आहे.

शेतकऱ्यांची नाराजी: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध करत सरकारला जाहीरपणे विचारले आहे की, शेतकऱ्यांच्या नफ्यातून कांदा विक्रीचा नफा का दिला जात नाही?

वाचा: Stock market महाराष्ट्रातील शेअर बाजारात मोठी घसरण, गुंतवणूकदारांची संपत्ती बुडाली

ग्राहकांची मूचका: दुसरीकडे, ग्राहकांनाही या निर्णयामुळे (Because of the decision) फायदा होत नाही आहे. कांद्याच्या किंमतीत काहीसा घट झाला असला तरी, अजूनही किंमती महागच आहेत. ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने कांदा उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, साठेबंदी करून बाजारात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.

राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया: विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या दोन्ही प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

पुढे काय?

केंद्र सरकारने देशभरात ४० केंद्रांवर कांद्याची किरकोळ विक्री (sale) सुरू केली आहे. आगामी काळात ही संख्या वाढवण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची नाराजी आणि ग्राहकांची मूचका या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय चर्चेत उभा राहणार आहे.

महत्वाचे मुद्दे:

• केंद्र सरकारने कांदा साठा करून बाजारात हस्तक्षेप केला.
• शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
• ग्राहकांनाही कांद्याच्या किंमती महाग (expensive) वाटत आहेत.
• राजकीय पक्षांनी सरकारला घेरले आहे.