शासनाची नवी योजना, “कृषी कर्ज योजना”; शेतकऱ्यांसाठी ठरणार लाभदायक, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या या योजनेबद्दल सविस्तर..
“कृषी कर्ज” योजना राज्य शासनाच्या माध्यमातून २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासन निर्णय घेवून हि योजना राज्यात राबविण्याकरिता मंजुरी देण्यात येत आहे. या योजनेचा शेतकर्यांना काय फायदा होणार आहे. हि सर्व माहिती शासन निर्णयाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.
वाचा –
शेतकर्यांना खरीब आणि रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी, खासगी बॅंकाच्या माध्यमातून पिक कर्जाचा पुरवठा केला जातो. ज्या विहित वेळेमध्ये कर्ज दिले जातात या कालावधीमध्ये शेतकर्यांना कागदपत्राची पूर्तता करता येत नाही किवा काय काय कागदपत्रे लागणार याची माहिती नसते. किवा या पिक कर्जासाठी लागणारे कागदपत्रे शेतकर्यांना गोळा करण्यासाठी याठिकाणी विहित वेळेमध्ये ते शेतकरी गोळा करू शकत नाहीत. आणि या सर्वांमुळे आपण पाहिलं तर शेतकर्यांना पिक कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे नाईलाज असतो शेतकरी खासगी सावकराकडून जास्तीच्या व्याजाने कर्ज घेतात. म्हणून या शेतकर्यांना कर्ज मिळावे यासाठी हि योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय –
शेतकर्यांना वेळेत व सुलभ रित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजना खालील अति व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देश –
शेतकर्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राचा विकास साधने.
वाचा –
योजनेचे स्वरूप –
दरवर्षी खरीप,रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी पिक कर्ज घेत असतात. लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण पिक कर्ज वाटप पाहिले असता यात विषमता आढळून येते. कृषी क्षेत्रात भांडवलाचा ओघ व गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राच्या विकासात अधिकची भर पडणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास तेच तेच लाभार्थी वेगवेगळ्या बाबींसाठी कर्ज घेत असल्याने दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या शेती क्षेत्रात विकास झालेला दिसून येतो. या शेतकर्यांव्यतिरिक्त ज्यांना कर्ज घेण्याची इच्छा आहे. परंतु कर्ज प्रक्रियेचे अज्ञान असल्यामुळे व वेळेच्या अभावामुळे कर्ज मिळणे शक्य होत नाही. अशा इच्छुक पात्र शेतकर्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित स्वयंसेवकाची मदत/सहाय्य देणे गरजेचे आहे. हि बाब लक्षात घेवून कृषी कर्ज मित्र यांच्या सहाय्याने तयार केल्यास शेतकर्यास वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल.
प्रती प्रकरण सेवा शुल्काचा दर –
अ) अल्प मुदतीचे कर्ज –
१) प्रथमता पिक कर्ज घेणारा शेतकरी – प्रती प्रकरण सेवा शुल्क रुपये १५०/-
ब) मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज –
१) नवीन कर्ज प्रकरण – प्रती प्रकरण सेवा शुल्क रुपये २५०/-
२) कर्ज प्रकरणाचे नूतनीकरण – प्रती प्रकरण सेवाशुल्क रुपये २००/-
वाचा –
कृषी कर्ज मित्र नोंदणी –
अ) कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
ब) नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल.
क) जिल्हा परिषदेकडील कृषी समितीत अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील.
कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकर्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे. त्यांना भेटी देवून कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती द्यावी. कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकर्यांच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेमध्ये सादर करेल. कृषी कर्ज मित्र हा बँक व शेतकरी यांच्यामधील मध्यस्थाच्या भूमिका एवजी सहाय्यक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल
योजनेचा कालावधी –
सदर योजनेचा कालावधी हा सन २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष राहील. आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी कमी करणे किवा वाढविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला राहतील.
निधीचे स्त्रोत व रक्कम –
जिल्हा परिषद स्वनिधी सन २०२१-२२ चे अंदाज पत्रक
लेखाशीर्ष- २४०१ कृषी खर्चाची मर्यादा रक्कम रु. १०,००,०००/- (रुपये दहा लाख फक्त)
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२११०२११६०९४८१४२० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
