Crop Insurance | केंद्र सरकारने खरीप पीक विमा योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांनुसार, आता कोणत्याही टप्प्यावर पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा (Crop Insurance) कंपन्यांना 100% नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. मात्र, या निर्णयाला विमा कंपन्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
यापूर्वी, 2023-24 या खरीप हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून पीक स्थिती आणि उत्पादन खर्चानुसार भरपाई दिली जात होती. लागवडीनंतर एक महिन्यात पिकाचे नुकसान झाल्यास 45% खर्च गृहित धरून भरपाई मिळत होती.
केंद्र सरकारने या योजनेत केलेले बदल:
आता कोणत्याही टप्प्यावर पिकाचे नुकसान झाल्यास 100% भरपाई द्यावी लागणार आहे.
2023-24 खरीप हंगामापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे.
यामुळे विमा कंपन्यांना यापूर्वी दिलेल्या नुकसानभरपाईची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी लागणार आहे.
विमा कंपन्यांचा विरोध:
- या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांवर आर्थिक बोझा वाढेल.
- अनेक कंपन्यांना स्वतःच्या उत्पन्नातून भरपाई द्यावी लागू शकते.
- यामुळे विमा कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते.
- युनिव्हर्सल सोम्पो विमा कंपनीने कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकार विमा कंपन्यांसोबत एका वर्षासाठीच करार करत होते. यामुळे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाईसंदर्भात पाठपुरावा करणे शक्य होत नव्हते. तसेच अनेक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी भरपाईची रक्कम वेळेत दिली जात नव्हती. याचा विचार करूनच केंद्र सरकारने नऊ विमा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार केले आहेत. या नवीन निर्णयाचे काय परिणाम होतील हे लवकरच दिसून येईल. मात्र, विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयावरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
-
-
-
-
-
