बिग ब्रेकिंग! शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी ‘इतक्या’ लाखांचं वाढीव अनुदान, शासनाकडून अंतिम मान्यतेचे ‘बीडीओ’ना अधिकार
Subsidy | भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे, कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशातील जवळपास 65 टक्के नागरिकांचा उदरनिर्वाह हा शेती (Agriculture) व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र शेती (Department of Agriculture) करणं देखील सोपी गोष्ट आहे का? याचमुळे सरकार विविध योजना राबवून शेतकऱ्यांना (Financial) आर्थिक सहाय्य देतं. शेती (Agricultural Subsidy ) करताना सर्वात जास्त गरज असते ती पाण्याची.
वाचा: ब्रेकींग! शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना मिळणार अर्थसहाय्य, त्वरित घ्या लाभ
विहिरींच्या अनुदानात वाढ
यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी विहीर खांदणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी मोठ्या प्रमाणात (Financial) आर्थिक भांडवल लागते. अलीकडे वैयक्तिक विहिरींच्या अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना (Agricultural Information) विहिरींसाठी 4 लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ब्रेकींग! शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा धडाकेबाज निर्णय; वाचा हिवाळी अधिवेशनापूर्वीचे दोन महत्वपूर्ण निर्णय
वाचा: भारीच की! ‘ही’ बाईक फक्त 80 रुपयांत धावणार 800 किलोमिटर, किंमतही आहे बजेटमध्ये
महत्त्वपूर्ण आदेश
खर तर, प्रत्येक ग्रामसभेत विहिरिंसाठी लभर्थ्यांना मंजुरी देणे ग्रामपंचायतींना बंधन आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर 30 दिवसांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी. त्यानंतर 15 दिवसांत तांत्रिकी मान्यता देणे आवश्यक आहे. नियमित ग्रामसभेनंतर 10 हून अधिक लभेठ्यांनी अर्ज केले असल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन मंजुरी देण्यात यावी, याबाबत आदेश शासनाने दिले आहेत.
वाचा: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ‘या’ योजनेंतर्गत मत्स्यपालनासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 60 टक्के अनुदान
काय आहे पात्रता?
• लाभार्थीकडे किमान 40 गुंठे जमीन सलग असणे आवश्यक.
• पेयजल स्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेता येणार नाही.
• दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही.
• लाभधारकाच्या सात-बारा उताऱ्यावर पूर्वीची विहीर नोंद नसावी.
• लाभधारकाकडे ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड असणे आवश्यक.
आनंदाची बातमी! प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा निधी वितरीत
कशी असेल कार्यपद्धती?
• ग्रामपंचायतीचा डाटा एंट्री ऑपरेटर अथवा ग्राम रोजगार सेवक लाभार्थीचा ऑनलाइन अर्ज भरणार आहे.
• लाभार्थी ठरवण्याचा निर्णय ग्रामसभेत होणार आहे. पात्र लभ्र्थ्यांची यादी विशेष ग्रामसभेत ठेवून मंजुरी घेण्यात येईल.
• पात्र लभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षीच्या लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट नाही, मात्र कोणी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असल्यास पूरक बजेट तयार करण्यात यावे.
• दरवर्षी साधारणत: चार ग्रामसभा होतात, ज्यात मनरेगाच्या अर्जांना मान्यता देण्यात यावी.
• 10 हून अधिक लाभार्थींनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन त्यांना मान्यता देण्यात यावी.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
Web Title: Big Breaking! Increased subsidy of lakhs to farmers for wells, right of ‘BDO’ for final approval from the government
