कृषी बातम्या

राज्यात जलयुक्त शिवारासह शेतकऱ्यांसाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय; मंत्रिमंडळातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय

Eknath Shinde | सामान्य नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन नेहमीच विविध महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेत असत. काल 13 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाची बैठक पार पडली. याचवेळी (Agriculture) शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळातील महत्वपूर्ण शासन निर्णय:

बँकेला रक्कम देण्याचा निर्णय
सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस (Bank Loan) रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण 13 सहकारी संस्थांच्या थकहमीपोटी 96.53 कोटी रुपये बँकेस देण्यात येणार आहेत. भविष्यात कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देण्यात येणार नाही.

शिवसृष्टी प्रकल्पास अनुदान
पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचे अनुदान (Subsidy) विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मूळ प्रकल्प 438 कोटी 68 लाख रुपयांचा आहे. यातून 300 हून अधिक जणांना रोजगार मिळणारं आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी…
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा व सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील संख येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास व त्यासाठीची आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे ग्राम न्यायालय आठवड्यातून एक दिवस भरेल.

गृह विभाग निर्णय
राज्यात व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे काही कारावासाच्या शिक्षांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदानात वाढ
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयांना याचा लाभ मिळेल.

युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठांना मान्यता
पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली. वर्ष 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ तर 2022-23 पासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता असेल.

राज्यातील शाळांना अनुदान
राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी 1100 कोटींच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा 6010 शाळांना तसेच 14,862 तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होईल.

शेतकऱ्यांसाठी घेतले मोठे निर्णय

काजू फळपीक विकास योजना लागू
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्यात येईल. काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्यात आली. ही योजना पुढील 5 वर्षांसाठी असून त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल.

जल्युक्त शिवार अभियान
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी 2015-2019 मध्ये राबविलेल्या अभियानामुळे 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी (Agricultural Irrigation Facility) सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या. आता येत्या 3 वर्षात सुमारे 5 हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जाणार आहेत.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web Title: ‘This’ is a big decision taken for farmers along with Jalyukta Shivara in the state; Important government decisions in the cabinet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button