शासन निर्णय

पावसाळी अधिवेशनात घेतले ‘शेतकऱ्यांच्या हिताचे’ महत्त्वाचे निर्णय! वाचा थोडक्यात अधिवेशनाचा आढावा…

Important decisions taken in the rainy season 'in the interest of farmers'! Read a brief overview of the convention

यावर्षी पावसाळी अधिवेशन, (Rainy Convention) कोरोनाच्या ( Corona) पार्श्वभूमीवर दोन दिवस घेण्यात आले, या अधिवेशन मध्ये बरेच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या मधील महत्वाचे 9 विधेयके (Bills) दोन्ही सभागृहांनी (By both houses) मंजूर करण्यात आली.अधिवेशनात खालीलप्रमाणे कामकाज झाले त्याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नऊ विधेयकांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

  • केंद्र शासनाच्या (Of the Central Government) ३ कृषी कायद्यामध्ये (In agricultural law) महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा करण्याचा निर्णय देखील या पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आला आहे.
  • शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा अधिनियम, २०२०
  • शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०
  • अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.

हे ही वाचा : मखाना शेती’ म्हणजे काय व शेतीतून किती उत्पन्न मिळते; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

  • शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास राज्य सरकार सक्षम असून,शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार नाही असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त पावसाळी अधिवेशनात, मुद्दे मांडण्यात आले त्यांचा झटपट आढावा घेऊयात
  • मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव. लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार.
  • 2014 च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ, ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) मिळविण्याचा ठराव.

हे ही वाचा : PM Shadi Shagun Yojana : मोदी सरकारचे मुलींसाठी गिफ्ट! जाणून घ्या या योजनेचा कसा फायदा घ्याल…

  • कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव
  • लसीकरण (Vaccination) दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव
  • २३ हजार १४९ कोटी रुपयांच्या पूरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा बळकट (Strengthen the health system) करण्यासाठी सर्वाधिक निधी
  • कोरोना रुग्णांसाठी अत्यावश्यक औषध (Essential medicine) खरेदी १२२२ कोटी ४४ लाख ५० हजार
  • प्राथमिक आरोग्य (Primary health) केंद्रांकरिता ३१० रुग्णवाहिका ४७ कोटी ५६ लाख ५० हजार.

शिवाय सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, उद्योग, उर्जा व कामगार, सहकार- पणन, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, गृह, नगरविकास यासह २८ विभागांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी. यात संजय गांधी निराधार योजनेसह सामाजिक न्यायाच्या इतर योजना, कर्जमुक्ती या बाबींचा समाविष्ट करण्यात आला आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

हे ही वाचा :

कोविड प्रभावित राज्यांसाठी, केंद्रीय अर्थमंत्री यांची मोठी घोषणा! महत्वाच्या घोषनांचा थोडक्यात आढावा…

महिला बचत गटांना’मिळणार दोन लाख रुपये कर्ज! कसा कराल अर्ज, जाणून घ्या; सविस्तर माहिती…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button