Elderly Care Act | म्हातारपणी मुलं सांभाळत नाहीत? तर काळजी करू नका, कायद्याच्या आधारे मिळवा अधिकार
आई-वडील आपल्या मुलांचा सांभाळ उत्तमरित्या करण्यासाठी प्रचंड कष्ट करतात. मुलांना योग्य त्या वाटचालीस लावतात. परंतु पुढे म्हातारपणी हिच मुले आई वडिलांना विसरतात.
Elderly Care Act | समृध्दीच्या पायर्‍या चढत प्रगती करणाऱ्या मुलगा-मुलगी (Boy girl) आणि सुना-जावई (Son-in-law) यांच्या गैरवर्तणुकीमुळे घराच्या सीमाभिंतीत राहणारे वाद न्यायालयापर्यंत (Court) पोहोचू लागले आहेत. वृद्ध आई-वडील (Parents) आणि इतर वृद्ध (Older people) सदस्य कुटुंबात ओझे मानले जात आहेत. त्यामुळे अनेकवेळा त्यांना स्वतःच्या घरातून बाहेर काढले जाते.
वृद्धांसाठी लागू केला ‘हा’ कायदा
आपल्याच देशात, समाजात आणि कुटुंबात असहाय्य होत असलेल्या वृद्धांच्या स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना वृद्धांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी २००७ मध्ये लागू केलेल्या ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल कायद्या’च्या तरतुदींचे कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.
या कायद्यांतर्गत वृद्धांना मिळणार ‘हे’ अधिकार
आज वृद्धांना त्यांच्या स्वत:च्या घरामध्ये सुरक्षित राहता येत नसून, घरातून बाहेर काढल्यामुळे त्यांना कोर्टात जावे लागत आहे. मात्र, आता मुलांनी पालनपोषण करण्यास नकार दिल्यास मातापित्यांना घाबरून जाऊ नये. कारण, मातापित्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी देशात एक प्रभावी कायदा लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत पीडित मातापित्याला त्या कायद्याच्या आधारे स्वत:च्या मुलांकडून अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मिळविता येऊ शकतो.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल कायदा
२००७ मध्ये, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने वृद्धांना या दयनीय स्थितीपासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल’ कायदा लागू केला. वृद्धांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे यासाठी न्यायव्यवस्थेनेही ही कठोर भूमिका घेतली होती.
वृद्धांनी निर्वाह भत्ता मागवा
वृद्धांच्या मालकीच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेले मातापिता व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता मिळविण्यासाठी या कायद्यांतर्गत सक्षम न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल करू शकतात. मातापित्याला मुलांविरुद्ध तर, मुले नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना नातेवाइकांविरुद्ध हा अर्ज करता येतो. निर्वाह भत्त्यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचार इत्यादींसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश होतो.
वृद्धाश्रमांची सोय
वृद्धांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेशी साधने नसल्यास अशा वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकाने स्वत:च्या निर्वाहाकरिता त्याची मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित केली असेल आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाहास नकार दिला तर, मालमत्ता हस्तांतरण रद्द केले जाते.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक आणि पंजाबसह अनेक राज्यांमध्ये, बाल शोषणामुळे पीडित वृद्ध पालकांनी किंवा एकाकी वृद्धांनी न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांचा आश्रय घेतला. अशा प्रकरणातील सर्व तथ्ये विचारात घेऊन अशा बेजबाबदार आणि बेजबाबदार मुले, त्यांच्या पत्नी आणि इतर तत्सम कुटुंबांना घरातून बेदखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
