राज्य सरकार कडून ८३३ कोटी ८५ लाख ५५ हजार ७७१ रुपयाचे अनुदान मंजूर; पण कधी मिळणार शेतकऱ्यांना पैसे?

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे गतवर्षी खरीप हंगामातील पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून बहुतांश शेतकरी विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित पीकविमा कंपनीकडून द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सोयाबीन, उडीद, तूर, मूग, खरीप ज्वारी आदी पिकांचे अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. आसमानी लढा संपला नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना सुलतानी लढा द्यावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरून पिके संरक्षित केली होती. पण ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हाताला आलेली पिके पावसाने हिरावून नेली.

शेतकरी हा नेहमी वेगवेगळ्या समस्यांशी लढत असतो. निसर्ग, सरकार आणि विमा कंपन्या समस्यांना सध्या शेतकरी लढा देत आहे. विमा कंपन्यांना सरकारने अनुदान मंजूर केले, पण बळीराजा मात्र विम्याच्या वाट पाहावी आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम सन २०२० अंतर्गत विमा कंपनीसाठी राज्य सरकारच्या हिस्यापोटी शासनाकडून ८३३ कोटी ८५ लाख ५५ हजार ७७१ रुपयाचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मंगळवारी आदेश जारी करण्यात आला आहे.

विमा कंपनीस राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे एकूण २४२३ कोटी ३२ लाख रुपयाचे अनुदान मिळत आहे.
शासनाने त्वरित पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी असे आदेश पिक विमा कंपन्यांना देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वारंवार शेतकऱ्यांकडून होत आहे.