महाराष्ट्रात २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण आणि ५० हजार नोकऱ्यांची मेगाभरती!

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार लवकरच राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण देण्याचा आणि शासकीय विभागांमध्ये ५० हजार नवीन पदांची भरती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या मार्गावर आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उद्या (गुरुवार) संपणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही विषयांवर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठा निर्णय:

राज्यातील दरवर्षी जवळपास २० लाख मुली उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलत दिली जाते, परंतु आता सरकार मुलींसाठी शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्याचा विचार करत आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वीच सरसकट सर्व मुलींसाठी १००% शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंजूर केला आहे. आता हा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाणार असून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

वाचा :Lok Sabha Elections |लोकसभा निवडणुकीत भाजपला धक्का का बसला? फडणवीस ची प्रतिक्रिया..

शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेली माहिती:

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले की, “आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणाचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार हा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे.”

शासकीय विभागांमध्ये मेगाभरती:

राज्यातील एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, परंतु त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही अंतिम झालेले नाही. आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह इतर विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी टाळण्यासाठी शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.

उच्च शिक्षणातील बदल:

राज्यातील उच्चशिक्षणातील ६४२ कोर्सेसचे शिक्षण याच वर्षापासून मुलींना मोफत केले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी अठराशे कोटी रुपयांचे शुल्क शासनाकडून भरले जाईल. ज्या मुलींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा गरजू मुलींना शासनाकडून दरमहा पाच हजार ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुलींच्या राहण्यासह जेवणाची सोय देखील मोफत केली जाणार आहे.

हा निर्णय महाराष्ट्रातील मुलींसाठी क्रांतिकारी ठरणार असून त्यांच्या शिक्षण आणि जीवनात मोठे बदल घडवून आणेल.