Fragmentation Rules | शेतजमिनीच्या तुकडेबंदीच्या नियमात मोठा बदल! रेडीरेकनर शुल्क आता फक्त 5 टक्के, शेतकऱ्यांना होणार फायदा
Fragmentation Rules | राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या तुकडेबंदीच्या नियमात मोठा बदल करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत तुकडेबंदीचे (Fragmentation Rules) व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के इतके शुल्क आकारले जात होते. मात्र, आता हा दर घटवून फक्त 5 टक्के करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम या कायद्यात हा बदल करण्यात आला आहे. यामागे शासनाचे उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना जमीन विक्री करण्यात येणारी अडचण दूर करणे आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगला आळा बसवणे आहे.
काय आहेत या बदलामागचे कारणे?
- शेतकऱ्यांची अडचण: अनेक शेतकऱ्यांच्याकडे छोटी-छोटी जमीन असते. त्यांना ही जमीन विकून इतर व्यवसाय करायचा असतो किंवा मुलांना वाटून द्यायची असते. मात्र, 25 टक्के इतके शुल्क असल्याने असे व्यवहार करणे त्यांच्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या परवडत नव्हते.
- बेकायदेशीर प्लॉटिंग: शहराच्या आजूबाजूला अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर प्लॉटिंग होत होती. यामुळे शहराचा विकास प्रभावित होत होता.
- विधानसभा निवडणूक: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या बदलाचा फायदा कोणाला होणार?
- शेतकरी: शेतकऱ्यांना आता आपली जमीन सहजपणे विक्री करण्याची संधी मिळेल.
- विक्रेते: जमीन विक्री करणाऱ्यांना कमी शुल्क द्यावे लागणार असल्याने त्यांना आर्थिक फायदा होईल.
- विक्रेते: बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्यांना आपले व्यवहार नियमित करण्याची संधी मिळेल.
या बदलामुळे काय होऊ शकते?
- शेतजमिनीची विक्री वाढेल: या बदलामुळे शेतजमिनीची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे.
- शहराचा विकास: बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर नियंत्रण येऊन शहराचा नियोजित विकास होण्यास मदत होईल.
- राज्याच्या महसूल वाढेल: या बदलामुळे शासनाला अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:
• शेतकऱ्यांनो सावधान! पुढचे 5 दिवस ‘या’ जिल्ह्यांना झोडपून काढणार पाऊस, IMD कडून अलर्ट जारी
• शेती बाजारात उतार-चढाव! लगेच पाहा कांदा, सोयाबीन, कापूस आणि हरभऱ्याचे ताजे बाजारभाव
