MSP Agreement | शेतकरी आंदोलनाबाबत मोठी बातमी! शेतकऱ्यांनी 5 वर्षांच्या MSP करारासाठी नाकारले सरकारचे प्रस्ताव, नेमकं कारण काय?

MSP Agreement | दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात मोठा ट्विस्ट आला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारने दिलेला 5 वर्षांच्या MSP करारासाठीचा (MSP Agreement) प्रस्ताव नाकारला आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने रविवारी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. सरकारने डाळी, मका आणि कापूस (Cotton Rate) या पिकांसाठी 5 वर्षांचा करार देण्याची ऑफर दिली होती. मात्र, SKM ने 23 पिकांसाठी कायदेशीर हमीभावाची मागणी करत हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

SKM ने का नाकारला प्रस्ताव?
SKM च्या मते, सरकारचा प्रस्ताव अपूर्ण आहे आणि तो शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करत नाही. SKM ने 23 पिकांसाठी कायदेशीर हमीभावाची मागणी केली आहे. यात गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मका, सोयाबीन, सूर्यफूल, मूग, उडीद, मटकी, तूर, हरभरा, धान्य, राई, सरसों, मोहरी, तीळ, कडधान्य, कापूस, ऊस आणि मिरची यांचा समावेश आहे.

SKM ने मागणी केली आहे की, सरकारने 2014 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यानुसार 23 पिकांसाठी MSPची अंमलबजावणी करणारा कायदा बनवावा. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय आणि भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्स्थापित करण्याची मागणीही केली आहे.

वाचा | Artificial Intelligence In Agriculture | कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे काय आहे योगदान वाचा सविस्तर …

सरकारची काय भूमिका?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, सरकारने डाळी, मका आणि कापूस या पिकांसाठी 5 वर्षांचा करार देण्याची ऑफर दिली आहे. या कराराअंतर्गत, NCCF आणि NAFED सारख्या सहकारी संस्था MSP वर डाळ खरेदी करतील. तसेच, भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) एमएसपीवर कापूस पीक खरेदी करेल.

पुढे काय?
SKM ने सरकारला 2 दिवसांचा विचार करण्याचा अवधी दिला आहे. 2 दिवसानंतर SKM पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक घेणार आहे. SKM ने चेतावणी दिली आहे की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम:
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे देशभरात अनेक ठिकाणी अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये तांदूळ आणि गव्हाचे दर वाढले आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांशी लवकरात लवकर वाटाघाटी पूर्ण करून आंदोलन मिटवण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

Web Title | MSP Agreement | Big news about farmers’ movement! Farmers reject government’s proposal for 5-year MSP contract, what is the real reason?

हेही वाचा