Land Acquisition Compensation | आनंदाची बातमी! ‘या’ शेतकऱ्यांच्या भरपाईची रक्कम भूसंपादन विभागाच्या खात्यात जमा
Land Acquisition Compensation | चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पासाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील शेतजमीन २०११ मध्ये संपादीत करण्यात आली. त्यासाठी ५ जुलै २०१३ रोजी संबंधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. तथापि, या भरपाईची रक्कम २०२४ पर्यंत दिवाणी न्यायालयात जमा न होता, ती भूसंपादन विभागाच्या खात्यात (Land Acquisition Compensation) जमा करण्यात आली. या बाबीवर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यास अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने २२ संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी अनेक वेळा भूसंपादन विभागाशी पत्रव्यवहार केला, मात्र त्यांना न्याय मिळाला नाही.
वाचा: अहिल्यानगरमध्ये १६ लाखांचा गांजा व चार वाहने जप्त; वाशी पॉलिसी पालखी
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना केवळ भरपाईची रक्कम देण्यात आली, परंतु त्या रकमेवर २०१३ पासूनचे व्याज दिले गेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समोर सुनावणी झाली, आणि शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला.
सुरवातीला, २०११ मध्ये संबंधित शेतजमीन संपादीत केली होती, आणि त्या नंतर २०१३ मध्ये भरपाईची अधिसूचना जारी केली गेली होती. परंतु, विविध कारणांमुळे भरपाईच्या रकमेची प्रक्रिया संपूर्ण केली गेली नाही. शेतकऱ्यांचे आरोप आहेत की, भूसंपादन विभागाने त्यांना योग्य वेळेवर भरपाई दिली नाही आणि त्यांचे तक्रारी नाकारल्या. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी मांडली असून, न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हेही वाचा:
• बाजारात तुरीचे दर वाढले! शेतकऱ्यांनो ‘या’ बाजार समितीत तुरीला मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या
