Electric Vehicle | पेट्रोल-डिझेलला करा टाटा-बाय! आता तुमच्या जुन्या वाहनाला बनवा इलेक्ट्रिक वाहन; जाणून घ्या सोपा मार्ग

Electric Vehicle | जर सर्व काही सुरळीत झाले, तर येत्या काही महिन्यांत दिल्लीकर जुन्या डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EV) रूपांतर करण्याची त्यांची योजना प्रत्यक्षात आणू शकतील. EV धोरण-2 मध्ये, डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. या प्रणालीतही सबसिडी देण्याचा विचार दिल्ली सरकार करत आहे.

ईव्ही पॉलिसी-1 पूर्ण झाल्यानंतर आता पॉलिसी-2 वर काम सुरू आहे. सहा महिन्यांत ते जमिनीवर सुरू करण्याची योजना आहे. 7 ऑगस्ट 2020 रोजी लागू करण्यात आलेले EV धोरण-I 30 सप्टेंबर रोजी कालबाह्य झाले आहे. नवीन धोरण येईपर्यंत सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने ईव्ही पॉलिसी-1 यशस्वी मानले आहे. सरकारचा दावा आहे की या धोरणामुळे दिल्लीतील एकूण वाहनांमध्ये EV चा वाटा 16 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, परंतु या धोरणामुळे जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन मिळालेले नाही.

ही वाहने बदलण्यावर भर दिला जाणार
याचे मुख्य कारण म्हणजे या प्रक्रियेसाठी सरकारी मदत उपलब्ध नाही. चार वर्षांपूर्वी, दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांना EVs मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 11 कंपन्यांचे पॅनेल केले होते, त्यापैकी बहुतेक डिझेल-चालित कार ज्यांचे वय 10 वर्षे पूर्ण झाले आहे किंवा 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या पेट्रोल-चालित कार इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलत आहेत. पण जुन्या गाड्यांमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवण्यासाठी कोणतीही कंपनी पुढे आली नाही.

वाचा : डिझेल इंजिन असलेल्या वाहनांचे रूपांतर CNG किंवा LPG इंजिनमध्ये करण्याच्या सूचना जाहीर, शेतकऱ्यांना होणार असा फायदा

टू व्हीलरला इतका खर्च येईल
याचे कारण म्हणजे ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) कडून इलेक्ट्रिक किट आणि वाहनाचे मॉडेल पास करणे देखील एक समस्या आहे, कारण किटसह कारचे मॉडेल पास करण्यासाठी सुमारे 40 लाख रुपये खर्च येतो. अशा परिस्थितीत मोठ्या कंपन्या या कामात रस घेत नाहीत आणि छोट्या कंपन्या हे काम हाती घेण्याचे धाडस दाखवू शकत नाहीत. जुन्या दुचाकींमध्येही 60 ते 70 हजार रुपयांना किट बसवले जात आहेत. दिल्ली सरकारनेही या प्रणालीमध्ये काही पैसे गुंतवावेत, जेणेकरून किट बसवणे स्वस्त होईल, अशी या कंपन्यांची मागणी आहे

स्कूटरमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवण्याचे काम करणाऱ्या बेंगळुरूच्या ग्रीन टायगर मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष डोकनिया म्हणतात की, दिल्ली सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटरप्रमाणे जुन्या स्कूटरमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवण्यासाठी सबसिडी द्यावी.

आयुष्य पूर्ण केलेल्या वाहनांना फायदा होईल
दिल्लीत आयुष्य पूर्ण करणाऱ्या वाहनांची संख्या ५५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यात जवळपास 15 लाख गाड्या आहेत. अशा वाहनधारकांना विभागाने परिवहन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन वाहनाची नोंदणी इतर राज्यात करून घेता येईल किंवा स्क्रॅप करून घेता येईल, असा पर्याय दिला आहे. यातील तिसरा पर्याय म्हणजे ही सुविधा सुरू झाल्यावर तिचे इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर करता येईल, मात्र दिल्लीत ही सुविधा सुरू झालेली नाही.

हेही वाचा :

Web Title: Petrol-diesel do Tata-buy! Forget it! Now turn your old vehicle into an electric vehicle; Learn the easy way