Edible Oil| खाद्यतेल महागलं! सरकारच्या निर्णयामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला फटका
नवी दिल्ली: देशात सणासुदीच्या हंगामात सर्वसामान्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने विविध खाद्यतेलांवर आयात शुल्क वाढवल्यामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढले आहेत. यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला फटका बसणार आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने कच्चे आणि शुद्ध सूर्यफूल तेल, सोयाबीन तेल आणि पाम तेल यांसारख्या खाद्यतेलांवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या तेलांच्या आयातीवर आता अधिक शुल्क लागणार आहे.
किती वाढला शुल्क दर?
सरकारने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल बियाणे तेलावरील मूलभूत कस्टम ड्युटीचा दर शून्यावरून वाढवून २० टक्के केला आहे. तर शुद्ध सूर्यफूल बियाणे तेल, शुद्ध पाम तेल आणि शुद्ध सोयाबीन तेलावरील मूळ कस्टम ड्युटीचा दर आता ३२.५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे या सर्व खाद्यतेलांवरील एकूण प्रभावी शुल्क दर आता ३५.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
या वाढीमुळे खाद्यतेलाच्या १५ लिटरच्या डब्याच्या दरात अडीचशे रुपयांची वाढ झाली आहे. एकीकडे भाजीपाल्याचे दर वाढत असताना आता खाद्यतेलही महागले असल्याने सामान्य नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. सणासुदीच्या हंगामात खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. त्यामुळे या वाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर मोठा भार पडणार आहे.
सरकारचा निर्णय का?
सरकारने हा निर्णय सोयाबीनचे भाव वाढवण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. सरकारचा दावा आहे की, या वाढीमुळे देशात सोयाबीनचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल. परंतु, या निर्णयामुळे सामान्य माणसालाच मोठा फटका बसणार आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा
देशात काही महिन्यांनी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी खाद्यतेलाचे दर वाढल्यामुळे सरकारला विरोधकांच्या निशाण्यावर येण्याची शक्यता आहे.
विशेषज्ञांचे मत
विशेषज्ञांच्या मते, सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी सर्व घटकांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. या निर्णयामुळे मुलभूत गरजा महागल्यामुळे सामान्य माणसाचे जीवन कठीण होणार आहे.
सरकारने काय करावे?
सरकारने या वाढीचा परिणाम सामान्य माणसावर कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी इतर पर्याय शोधावेत.
सरकारचा हा निर्णय सामान्य माणसाच्या पोटावर पाय ठेवण्यासारखा आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सामान्य माणसाच्या हिताचा विचार करावा.