कृषी बातम्या

राज्यशासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! राज्यात सर्व जिल्ह्यातील जमिनीचे नकाशे डिजिटल, शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Digital Maps | शेतकऱ्यांसाठी एक प्रचंड महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता राज्यातील राज्यात सर्वच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जमिनीचे डिजिटल नकाशे (Digital Maps of Land) उपलब्ध होणार आहे. म्हणजेच राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 13 प्रकारच्या भूमापन जिमिनीचे (Agriculture) नकाशे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय शुक्रवारी 16 डिसेंबर 2022 रोजी घेण्यात आला आहे. याचा (Financial) फायदा आता शेतकऱ्यांना होणार आहे.

वाचा: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! आता शेती करणं होणारं सोपं; ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणारं 4 लाख

भूमापन नकाशाचे डिजीटायझेशनला मान्यता
राज्यात 6 ऑक्टोबर 2015 पासून जमिनीचे डिजीटायजेशन करण्याच्या मोहिमेस सुरुवात करण्यात आली. शासनाने संदर्भाधिन क्र .1 च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय भूमी अभिलेख (Department of Agriculture) अधुनिकीकरण कार्यक्रम (सध्या डिजीटल इंडीया भूमी अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम) याअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या “ई- नकाशा” प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडील सर्व भूमापन (Survey Maps) नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. 2 अन्वये राज्यातील 6 जिल्ह्यातील 13 प्रकारच्या भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशनचे काम खाजगी संस्थेमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.आता भूमापन नकाशे डिजिटल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे.

बिग ब्रेकिंग! नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याची ‘इतकी’ रक्कम देण्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे निर्देश

काय असेल रूपरेषा?
• संस्थेने सादर केलेल्या अंमलबजावणी आराखडयाचे पुनर्विलोकन करुन त्यास देणे.
• प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहीत वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियमितपणे बैठकांचे आयोजन करणे.
• भूमापन नकाशाचे डिजीटायझेशन प्रकल्पाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये / जनतेमध्ये लोकप्रिय होण्याच्या दृष्टीने प्रसिध्दी मोहिम राबवून जनजागृती करणे.
• प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या संस्थेस सर्वतोपरी मदत / सहकार्य करणे.
• प्रकल्पाच्या कामाचा प्रगती संदर्भातील मासिक अहवाल जमाबंदी आयुक्त कार्यालयास सादर करणे.

वाचा: बिग ब्रेकिंग! राज्य सरकारने अतिवृष्टी नुकसान भरपाईच्या रकमेत दुप्पट वाढ, जाणून घ्या किती मिळणार रक्कम?

• संस्थेकडून डिजीटायझेशन कामाची सर्व डिलिव्हरेबल्स / आऊटपुटस प्राप्त करून घेणे.
• संस्थेने सादर केलेल्या देयकांची तात्काळ पडताळणी / खात्री करुन अहवाल जमाबंदी आयु सादर करणे.
• जिल्हयात प्रकल्प व्यवस्थापक पथक स्थापन करून सदर संस्थेच्या दिवसागणिक कामावर देखरेख ठेवणे तसेच आवश्यकता भासल्यास कामाबाबत सूचना करणे .
• जिल्हयातील डिजीटायझेशनचे काम सुरु केल्यानंतर सदर संस्थेस डिजीटायझेशन करावयाचे भूमापन नकाशे उपलब्ध करुन देणे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web Title: An important decision of the state government! Digital land maps in all districts in the state, farmers will benefit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button