Dhynradha Bank Scam | ज्ञानराधा मल्टीस्टेटवर केंद्र सरकारची कारवाई: ठेवीदारांना दिलासा?
Dhynradha Bank Scam | बीड: बीड जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदारांच्या आयुष्यभराची कमाई बुडवून हाँगकॉंगला पळून गेलेल्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कॉ-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीवर केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणूकदारांच्या अनेक तक्रारींची दखल घेत, केंद्र सरकारने या पतसंस्थेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
लिक्विडेटर म्हणजे काय?
लिक्विडेटर म्हणजे एक प्रकारचा आर्थिक प्रशासक जो कंपनी किंवा संस्थेच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करून त्याचे वितरण कर्जदारांमध्ये करतो. ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या बाबतीत, लिक्विडेटर संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या खासगी मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्या पैशातून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याचा प्रयत्न करेल.
काय देण्यात आलेत आदेश?
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. या पतसंस्थेला 15 दिवसांच्या आत बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. जर सोसायटीला या नोटीसीवर आक्षेप असल्यास, ती 15 दिवसांत आपले मत नोंदवू शकते.
ज्ञानराधा सोसायटीच्या दायित्वाचे वितरण
MSCS कायदा 2002 च्या कलम 86 अंतर्गत सोसायटी बंद करण्याची नोटीस देण्यात येते. तर, कलम 89 अंतर्गत लिक्विडेटरची नियुक्ती करून सोसायटीचे दायित्व वितरीत केले जाते.
गुंतवणूकदारांना दिलासा?
या निर्णयामुळे हजारो ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्व ठेवीदारांना त्यांचे पैसे पूर्णपणे परत मिळतील याची हमी नाही.
पार्श्वभूमी
बीड मधील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेत अनेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. गुंतवणूकदाराच्या तक्रारीवरून ज्ञानराधाचे सर्वेसर्वा सुरेश कुटे सध्या कोठडीत आहेत. या पतसंस्थेवर प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यानंतर तीन लाख 70 हजार ठेवीदार, खातेदारांचे 3700 कोटी रुपये या पतसंस्थेत अडकले आहेत. या प्रकरणात या पतसंस्थेवर 42 हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय ज्ञानराधा मल्टीस्टेट प्रकरणातील गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या निर्णयामुळे ठेवीदारांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. मात्र, सर्व ठेवीदारांना त्यांचे पैसे पूर्णपणे परत मिळतील याची हमी नाही.