पीकविमा प्रकरण लोकसभेत: खडसे यांची “या” जिल्ह्यातील विमा साठी धावपळ; पहा विडिओ बँक कडून चूक झाल्यावर काय व कधी मिळणार पीकविमा?

भारतीय जनता पक्षाच्या रावेर मतदार संघाच्या खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी राज्यात प्रलंबित (Pending) असलेला पिक विम्याचा प्रश्न लोकसभेत (In the parliament) मांडला असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ 2020-2021 मधील अजूनपर्यंत जळगाव आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. हा मुद्दा लोकसभेत मांडून सविस्तर चर्चा केली आहे. याविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहूया..

खडसे यांनी मांडलेला पहिला प्रश्न..
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Prime Minister’s Crop Insurance Scheme) पंतप्रधान यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केली होती, परंतु महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना याचा लाभ झालेला नाही व महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहूनही, महाराष्ट्रातील शेतकरी, विशेषत: जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील शेतकरी अजूनही किसान विमा योजनेपासून (Farmers Crop Insurance) वंचित आहेत.

मका, मूग, सोयाबीन, तूर आणि उडीद ला महाराष्ट्रात “या” ठिकाणी सर्वात जास्त व कमी भाव; पहा सविस्तर बाजार भाव बातमी..

खडसे यांच्या पहिल्या प्रश्नः ला उत्तर..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नवीन पीक योजना (Crop insurance plan) लागू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना हक्क वेळेवर मिळावा हे लक्षात घेऊन, काम प्रगतीपथावर आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये 2020-21, राज्य हिस्सा म्हणून 203 कोटी रुपये आहेत हे भारत सरकार जवळ आल्यानंतर, भारत सरकार ते जारी करेल. अशी माहिती दिली आहे. परंतु आता झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन संयुक्त द्वारे केले जाते. राज्य सरकार आणि कंपनीद्वारे संयुक्त टीमने माध्यमाचे मूल्यांकन केले जात आहे. भारत सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लवकरच लाभ देणार असल्याचे सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना कधी या योजनेचा लाभ होईल? कारण कितीवेळा तरी आम्ही याबद्दल तक्रार केल्यानंतर कळाले आहे की, राज्य सरकारला केंद्राकडून पैसे मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ (Benefits of the scheme to farmers) घेता येत नाहीये. ही शेतकऱ्यांच्या हक्काची समस्या लोकसभेत खा. रक्षाताईं यांनी मांडली.

केंद्र सरकारने भरपूर सबसिडी मिळणाऱ्या “या” ‘4 कृषी यंत्र योजना’ सुरू केल्या; पहा कोणत्या आहेत योजना?

खडसे यांनी मांडलेला दुसरा प्रश्न..
यामध्ये जर विमा काढला गेला तर कंपनीला बँकेच्या बाजूने डेटा दिला जातो, काही वेळा बँक डेटा देताना चुका करते. याचे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते. जर बँकेने अशा वेळा चुका केल्या तर आम्ही त्यावर कारवाई करू शकतो?

खडसे यांनी मांडलेला प्रश्न ला उत्तर..
जर आकडेवारीमुळे दावा विलंबित झाला तर शेतकऱ्याला त्यासाठी 12% व्याज म्हणून भरावे लागेल. जर राज्य सरकारने विलंब केला तर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना व्याजाच्या दाव्यावर 12% व्याज देखील दिले जाईल. बँक देखील चूक करेल किंवा बँक डेटाची कमतरता असेल तर यासाठी शेतकऱ्याला काळजी करण्याची गरज नाही.

शेतकऱ्याला पूर्ण हक्क मिळेल आणि जर बँक डेटा सादर केला नाही तर बँकेला दाव्याची रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी लागेल. शेतकऱ्यांना सुरक्षित (Safe to farmers) ठेवले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसाना सामोरे जावं नाही लागणार. या विषयी सविस्तर चर्चा लोकसभेत झाली.

लोकसभा च्या चर्चे चा संपूर्ण विडिओ पहा..

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा :

• २०२१ चा खरीप पीक “हमीभाव” जाहीर! सर्वांत अधिक कोणत्या पिकाला मिळाला भाव? पहा सर्व पिकांचे हमीभाव…
• आपल्या जमिनीमध्ये कीडनाशके आहेत का? फक्त 7 रुपयामध्ये सांगणार “हे” नवीन तंत्रज्ञान..