कृषी बातम्या

झोपून खा नायतर लोळून! फक्त नावावर जमीन पाहिजे गड्या; वर्षाला मिळणारं तब्बल 75 हजार, जाणून घ्या कसं?

Agriculture | आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. जेथे कित्येक नागरिक आपला उदरनिर्वाह शेती व्यवसायावरच (Agribusiness) पूर्ण करतात. म्हणूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी (Farming) विविध योजना नेहमीच राबवत असते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी आर्थिक (Financial) सहाय्य मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पन्न वाढून त्यांना आर्थिक नफा मिळावा.

शेतकऱ्यांना (Type of Agriculture) दिवसा 20 प्राप्त व्हावी हा मुद्दा आजतागायत चर्चेत राहिला आहे. यावरच तोडगा म्हणून राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वहिनी योजना (CM Solar Krishi Yojana Agriculture Scheme) राबविण्यात आली आहे. आता याच अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी तब्बल 75 हजार रुपये मिळणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊयात शेतकऱ्यांना ही रक्कम कशी मिळेल.

वाचा: सामान्यांसाठी खुशखबर! ‘या’ रेशन कार्डधारकांना मिळणारं 21 किलो गहू, 14 किलो तांदूळ, तेल आणि मीठ मोफत

शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणार 75 हजार
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी (Department of Agriculture) सरकार शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्त्वावर जमीन घेणार आहे. चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी शेतकऱ्यांकडून ही जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. ज्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर तब्बल 75 हजार रुपये वर्षाकाठी भाडे म्हणून मिळणार आहे.

वाचा: आनंदाची बातमी! आता ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार 10 हजार रुपये; त्वरित जाणून घ्या तुम्हाला मिळणार का?

किती जमिनीची आहे गरज?
कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन (Vertical Farming) महावितरण व महानिर्मिती कंपनीला त्यासह महाऊर्जा संस्थेला भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाईल. याचसाठी प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये वर्षाला ठरवून देण्यात आले आहेत. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Power Project) धारक करणार आहेत. दोन हजार 500 उपकेंद्रामधील 4 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या 3 हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी 15 हजार एकर जमिनीची गरज आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

Web Title: Sleep and eat or roll! Only the name of the land should be forts; 75 thousand per year, how to know?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button