केंद्राचा ऊस उत्पादसाठी मोठा निर्णय: 70 लाख मेट्रिक टन साखर च्या अनुदान सहित दोन मोठे निर्णय..
Centre's major decision for sugarcane production: Two major decisions including a grant of 70 lakh metric tonnes - read more
उस उत्पादक शेतकर्यांना एक दिलासादायक व महत्वपूर्ण अपडेट आहे. केंद्र शासनाच्या (central government) माध्यमातून साखर निर्यातीवरील अनुदान (sugar export) याच प्रमाणे इथेनॉलच्या निर्मितीसाठीचा वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वर्तमान बातम्या दिल्या जात होत्या २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाणार नाही, यामुळे शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येवू शकतो या सर्वांच्या पाश्वर्भूमीवर दिलासादायक आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
वाचा : ‘सीएनजी’ ट्रॅक्टर्समुळे शेतकऱ्यांना होणार भरघोस फायदा!
70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान जाहीर..
२०२०-२१ ६० लाख मेट्रिक टन उस निर्यातीला मजुरी देण्यात आली होती. ज्यासाठी प्रती मेट्रिक टन ६ हजार रुपये अनुदान साखर निर्यातदारांना दिले जात आहे. या पाश्वर्भूमी शासनाच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार ५५ लाख मेट्रिक टन साखर हि प्रत्यक्ष या ठिकाणी निर्यात केली गेली आहे. अद्याप सुद्धा ५ लाख मेट्रिक टन साखर हि या ठिकाणी निर्यात केली जावू शकते. यानुसार २०२१-२२ मध्ये 70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान या ठीकाणे जाहीर करण्यात आलेले आहे.
वाचा : अश्याप्रकारे करा ऊसावरील कीड-रोगांचे नियंत्रण…
इथेनॉलच्या (ethanol) अतिरिक्त वापरासाठी मंजुरी..
साखरेचे व उसाचे उत्पादन हे सर्व लक्षात घेऊन उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त असलेल्या उसाला इथेनॉल निर्मितीसाठी (ethanol production) वापर करण्यासाठी सुद्धा याठिकाणी मंजुरी देण्यात आली आहे. इथेनॉल चा वापर पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी याठिकाणी केला जातो. खारीत इंधन म्हणून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (petrol) वापरला जातो आणि या इथेनॉलचा अतिरेक्त वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माद्यमातून आता मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकर्यांचा आणखी एक फायदा झाला आहे ,उसाचे उत्पादक जे शेतकरी आहेत त्यांना बिले वेळेवर मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांना उसाची बिल आता वेळेत मिळणार..
आता पर्यंत साखर कारखान्याच्या माद्यमातून ९० हजार कोटी रुपयांची याठिकाणी खरेदी केलेली आहे ज्यामधील ८१ हजार कोटी रुपयाची चुकारी करून अद्याप कारखान्याला ९ हजार कोटी रुपया पर्यंतची रक्कम शेतकर्याला देणे बाकी आहे. या सर्वाच्या पाश्वर्भूमी वरती साखरेवरील इंन्सटिव्ह असेल किवा इथेनॉल ची निर्मिती असेल अतिरिक्त महसूल त्यांना मिळेल आणि यामुळे शेतकर्यांना आता वेळेत पैसे देण्यासाठी कारखानदारांसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे. उस उत्पादक शेतकर्यांसाठी अतिशय महत्वाच पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे जेणेकरून शेतकर्यांना उसाची बिल वेळेत मिळू शकतील.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :
