कृषी बातम्या
ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार निर्णय : खतांच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय जाहीर!

Central government decision: Central government announces big decision regarding fertilizers!

केंद्र सरकार (Central Government) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेळोवेळी योग्य निर्णय घेत असतात, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न (Economic income) तसेच शेतामधील उत्पादन (Production) वाढावे हा त्या मागील हे हेतू असतो. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वाढत्या खतांच्या किमतीमुळे मोठे अनुदान जाहीर (Big grants announced) केले होते.

 राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना ‘पीक विम्याचा’ अधिक फायदा मिळण्यासाठी उचलणार महत्त्वाचे पाऊल…

[metaslider id=4085 cssclass=””]

जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किंमतीत (In global raw material prices) वाढ झाल्याकारणाने, साहजिक खतांच्या किमतींमध्ये वाढ पाहायला मिळाली. ही वाढती महागाई रोखण्याकरिता सरकारने खतांसाठी मोठे अनुदान जाहीर केले, मात्र पी अँड के खतांच्या किंमती बाबत प्रश्न अनुत्तरीत राहिला होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

परंतु 16 जून रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली त्या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला, पी अंड के खतासाठी पोषक तत्त्वावर आधारित दरांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

आधी सूचनेच्या तारखेपासून लागू असलेले पोषक तत्वा वरील आधारित मंजूर अनुदान दर पुढील प्रमाणे…

एन ( नाइट्रोजन ) – 18.789 ( (nitrogen)
पी ( फॉस्फरस) – 45.323 (Phosphorus)
के ( पोटॅश ) – 10.116 (Potash)
एस ( सल्फर) – 2.334 (Sulfur)

 यावर्षी ‘खरीप हंगाम’ लांबणीवर पडणार का? राज्यातील बळीराजाला सतावत आहे चिंता…

सरकार शेतकऱ्यांच्या चिंतेत बाबतीत संवेदनशील असून, त्याकरता वेळोवेळी योग्य पावले उचलत असल्याचे नमूद केले, या डीएपी (DAP) हा त्याचा अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांवर पडू नये याकरिता सरकार पावले उचलत आहे तसेच खतांच्या उपलब्धतेवर वेळोवेळी लक्ष देत आहेत.
Modi government cabinet meeting approved subsidy on DAP Fertilizers by 700 rupees.

मोटर पंप चालू व बंद करण्याचा टेन्शन सोडा! आजच लावा “मोबी पंप”; जाणून घ्या Mobi Pump विषयी संपूर्ण माहिती…

काही महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय किमती (International prices) मध्ये देखील बदल होऊन खाली येण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याचा केंद्र सरकार आढावा घेईल व त्या वेळेस अनुदानाच्या दराबाबत निर्णय घेण्यात येईल, या व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त अनुदानाचा भार सुमारे 14,775 कोटी रुपये असेल.

हेही वाचा :

1. बँकेपेक्षा अधिक व्याजदर देतील, पोस्ट ऑफिस च्या या तीन स्कीम वाचा कोणत्या आहेत, ‘या’ स्किम्स…

2. दूधव्यवसाय संकटात! शेतकऱ्यांकडून अवघ्या, ‘इतके’ रुपयात दूध खरेदी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button