Cabinet Decision | ब्रेकिंग न्यूज ! केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांसाठी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा वाचा सविस्तर …

Cabinet Decision | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्याचा फायदा शेतकरी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

शेतकऱ्यांना एमएसपीमध्ये वाढ

शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने एमएसपीची व्यवस्था सुरू केली आहे. या माध्यमातून सरकार पिकाची किमान आधारभूत किंमत ठरवते. (Cabinet Decision) बाजारामध्ये भाव पडले तरीही सरकार एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून पिकं विकत घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत नाही.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2023-24 च्या रब्बी हंगामासाठी एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार, गव्हाची एमएसपी 150 रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढवली आहे, तर मोहरीची एमएसपी 400 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

गहू, जव, बटाटा, हरबरा, मसूर, अळशी, वाटाणे आणि मोहरी ही प्रमुख रब्बी पिकं मानली जातात. या पिकांच्या एमएसपीमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 2 ते 7 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

वाचा : Cabinet Decision | राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी जबरदस्त निर्णय! जाणून घ्या सविस्तर

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीए वाढला

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) 4 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. हा भत्ता 1 जुलैपासून लागू होईल, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना मागच्या 4 महिन्यांचे ऍरियर्सही मिळतील.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत 42 टक्के डीए मिळत होता तो आता 46 टक्के मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचा फायदा होणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी 50 हजार रुपये असेल तर 4 टक्क्यांच्या हिशोबाने त्याचा पगार 2 हजार रुपयांनी वाढेल.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस

रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही सरकारने दिवाळी बोनसची घोषणा केली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 75 दिवसांचा पगार दिवाळी बोनस म्हणून मिळणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

हेही वाचा :

Web Title : Cabinet Decision | Breaking news! Big relief for farmers and central employees due to important decisions of the Union Cabinet Read more…