Cabinet Decision | मोठी बातमी ! मंत्रिमंडळ निर्णय मराठा आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय…

Cabinet Decision | मराठा आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. (Cabinet Decision) मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

• मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
• कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
• मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
• न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार

वाचा : Maratha Reservation | ब्रेकिंग न्यूज! मनोज जरांगे पाटील आजपासून पाणी पिणार ; पण आरक्षणाच काय ?जाणून घ्या सविस्तर …

मराठा आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मराठा समाजात समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते या निर्णयामुळे नाराजी व्यक्त करत आहेत.

काय आहे शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल?

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज 13 पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले त्यातून 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तऐवज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे. मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणकोणते दस्तऐवज जमा केले आहेत.

ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ओबीसी नेत्यांना राज्य सरकार सुरक्षा पुरवणार, असे कॅबिनेट बैठकीत देवेंद्र फडवणीसांनी आश्वासन दिले. राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गृह खात्याकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटेलिजन्सच्या मदतीने हल्ले रोखण्यावरही प्रयत्न होणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कसा आहे?

शिंदे-फडणवीस सरकारचा मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होईल. मात्र, ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या नाराजीमुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो.

हेही वाचा :

Web Title : Cabinet Decision | Big news! Cabinet decision Shinde-Fadnavis government’s big decision for Maratha reservation…