Budget 2024| शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी अर्थसंकल्प: २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नाची दिशा|

Budget 2024| नवी दिल्ली, २३ जुलै २०२४: माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने शेती क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हवामान बदल, नवीन तंत्रज्ञान, आत्मनिर्भरता आणि नैसर्गिक शेती यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

हवामान बदलाशी लढा आणि संशोधनावर भर:
हवामान बदलाचा शेती क्षेत्रावर विनाशकारी परिणाम होत आहे. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी हवामान प्रतिबंधात्मक वाणांच्या संशोधनावर केंद्र सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे.
नवीन वाणांची निर्मिती:
शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी अधिक उत्पादन देणारे १०९ वाण आणि हवामान बदलात टिकून राहू शकणारे ३२ बागायती वाण उपलब्ध (Available) करून देण्यात येणार आहेत.

वाचा: Crop Loan| केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कर्जावर जास्त व्याज द्यावे लागणार

भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्यसाखळी:
भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्यसाखळी, साठवण आणि विपणन व्यवस्थेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल.
तेलबिया आत्मनिर्भरता:
मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता (Self reliance) साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नैसर्गिक शेती:
पुढील दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यात येईल. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. देशात १० हजार बायो इनपुट केंद्र उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कोळंबी उत्पादन आणि निर्यात:
नाबार्डच्या माध्यमातून कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा:
पुढील तीन वर्षांत शेतकऱ्यांची आणि शेतीच्या जमिनीची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे (through infrastructure) नोंदणी करण्यात येईल. देशातील ४०० जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाईल. जन धन आधार आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जातील.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठी प्रमुख मुद्दे:

• हवामान बदल प्रतिबंधात्मक (restrictive) वाणांचे संशोधन
• १०९ नवीन अधिक उत्पादन देणारे आणि ३२ हवामान बदलात टिकून राहू शकणारे बागायती वाण
• भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्यसाखळी, साठवण आणि विपणन व्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन
• तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता
• दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवणे
• कोळंबी उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन