कृषी बातम्या

मोठी बातमी, ऊस उत्पादकांना दिलासा; 21 कारखान्यांकडून 90 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा..

Big news, relief to sugarcane growers; Rs 90 crore deposited in farmers' accounts from 21 factories.

राज्यात यंदा १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ४३ साखर कारखान्यांकडे (factories) शेतकऱ्यांची (farmers) 300 कोटींहून अधिक रक्कम थकीत होती. मागील हंगामातील एफआरपी (FRP) थकविणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २१ कारखान्यांनी (factories) एफआरपीपोटी ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या (farmers) खात्यात जमा केले आहेत. याविषयी सविस्तर माहीती पाहुया…

हे ही वाचा –ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन घोषणापत्र भरण्यास दिली शेवटची तारीख; न भरल्यास होईल नुकसान..

या कारखान्यांना (factories) गाळपाचा परवाना देण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांनी (factories) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त किफायतशीर रक्कम (FRP) द्यावी, या मागणीवर शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी ठाम राहिले. शेतकऱ्यांना (farmers) एकरकमी एफआरपी (FRP) न दिल्यास आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला.

हे ही वाचा –शेतकऱ्यांना दिलासा, विजेच्या खांबामुळे ऊस जळाल्यास मिळणार भरपाई; काय आहे प्रक्रिया ? जाणून घ्या सविस्तर

२१ कारखान्यांनी एफआरपीपोटी ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले –

राज्यात यंदा १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ४३ साखर कारखान्यांकडे (factories) शेतकऱ्यांची तीनशे कोटींहून अधिक रक्कम थकीत होती. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊस उत्पादकांची एफआरपी (FRP) थकविणाऱ्या काही कारखान्यांविरुद्ध महसूली प्रमाणपत्र जप्तीची (RRC) कारवाई केली. तसेच, मागील हंगामातील एफआरपी (FRP) थकविणाऱ्या कारखान्यांना (factories) गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २१ कारखान्यांनी (factories) एफआरपीपोटी ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या कारखान्यांना गाळपाचा परवाना देण्यात आला आहे.

हे ही वाचा –

शेतकरी मित्रांनो, जमिनीचे व्यवहार करताना तुम्हाला “या” कायद्यांविषयी माहिती असायलाच हवी..

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; साखर कारखाना व्यवस्थापनेकडून 2411 रू प्रति टन भाव जाहीर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button