मोठी बातमी, ठिबक व तुषार सिंचन लाभार्थ्यांना मिळणार 80% अनुदान..वाचा सविस्तर
Big news, drip and sprinkler irrigation beneficiaries will get 80% subsidy..read detailed
सूक्ष्म सिंचन साठी पूरक अनुदान (Supplementary grants for micro-irrigation) देण्यासाठी डेडीकेटेड मायक्रोइरिगेशन फंड (Dedicated Micro Irrigation Fund) अंतर्गत कर्ज घेण्यास व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार मान्यता देण्याबाबत २०१५-१६ पासून प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana) राबवली जाते .अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्याना देय ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान देवून ८० टक्के अनुदान इतर शेतकर्यांना देय ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान देवून एकूण ७५ टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे.
सादर पूरक अनुदानासाठी निधी उभारण्यासाठी डेडिकेटेड मायक्रोइरिगेशन फंड अंतर्गत कर्ज घेण्याचा व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत दिनांक ४ जुलै २०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी डेडिकेटेड मायक्रो इरिगेशन फंड अंतर्गत कर्ज घेवून निधी उभारण्यास मान्यता दिली आहे. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतले आहेत..
वाचा : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शेतकऱ्यांना मिळणार 90 टक्के अनुदानवर शेती उपयोगी अवजारे…
१) मुख्यमंत्री शास्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन 2019-20 व सन 2020 -21 या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदानासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी नाबार्ड कडून रुपये 533.15 कोटी रकमेच्या मर्यादे पर्यंत DMID अंतर्गत कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
२) सदर कर्ज घेण्यासाठी या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट – अ नुसार नाबार्ड व केंद्र शासनाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) सदर कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाचा वित्त विभाग हा समन्वयक विभाग राहील.
४) कर्ज घेण्यासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनाचा कृषी , सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत आवश्यक असलेला त्रिपक्षीय करार वित्त विभागाने करावा.
५) कृषी विभागाकडून कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह वित्त विभागास सादर करण्यात यावा व सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडून केंद्र शासनाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाकडे मंजुरीस्तव सादर करावा.
६) सदर कर्जाद्वारे उपलब्ध होणारा निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देय पूरक अनुदानासाठी विनियोगात आणावा.
७) प्रक्लापाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीतून उपलब्ध करून द्यावा.
८) सदर कर्जापोटी द्यावयाच्या मुद्दलाचा व व्याजाच्या रकमेची आवश्यक तरतूद प्रत्येक वर्षी वित्त विभागाकडून करण्यात यावी. शेतकर्यांना दिलासादायक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये २०१९ – २० तसेच २०२०-२१ मधील जे काही अनुदान मिळालेले व ५५ टक्के अनुदान मिळालेले शेतकरी आहेत त्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबरोबर आपण पाहिलं तर येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा शेतकर्यांना ८० टक्के अनुदान मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा :
