Court | सामान्यांना गरीब वर्गातील कुटुंबीयांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला विषय म्हणजे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण. शेतकरी (Agriculture) आणि सामान्यांचे या निर्णयावर लक्ष लागून राहिले होते. याच अतिक्रमणासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने (Financial) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. चला तर मग औरंगाबाद खंडपीठाने (Department of Agriculture) याबाबत काय निर्णय घेतला आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
मंत्रिमंडळात घेण्यात आला निर्णय
आता गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण (Agri News) म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी 6 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेच्या शेवटी घेतला आहे. त्याचवेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करण्यात आला आहे.
वाचा: ब्रेकींग! शेतकऱ्यांवर आता वीज दरवाढीचं मोठं संकट; युनिटामागं होणारं ‘इतक्या’ रुपयांची वाढ
2 लाख कुटुंबीयांना दिलासा
खरं तर, राज्यातील जवळपास 2 लाख 22 हजार 382 नागरिकांची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर वसलेली आहेत. मात्र, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का? याबाबत चाचपणी करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर गाव आणि शहराजवळील गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहून आपले पोट भरणाऱ्या निराधार नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. ज्यातील अनेक नागरिकांना राहायला स्वतःच्या मालकीची जागासुद्धा नाहीये. याच कारणास्तव गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
- हिच खरी शेतकऱ्यांची राणी! ‘ही’ जबरदस्त इलेक्ट्रिक कार मिळतेय 39 लाखांत; सिंगल चार्जमध्ये धावणार 500 किलोमिटर
- बिग ब्रेकिंग! फळबाग लागवडीसाठी तब्बल 104 कोटींचे अनुदान मंजूर; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज
Web Title: Big Breaking! Court’s comforting decision on Gayran land encroachment; Know in detail
