कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा; शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी केली मान्य…
Big announcement by agriculture ministers; Another demand of the farmers was accepted.
शेतकऱ्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री (Union Minister of Agriculture) नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. काढणी केलेल्या पिकांचे (crop) अवशेष जाळण्यास बंदी घालण्यात आली होती. असं कृत्य केल्यास शेतकऱ्यांवर (farmers) कारवाई होयची. काही शेतकऱ्यांविरोधात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना (farmer’s) दिलासा द्यावा, यासाठी संघटना पाठपुरावा करत होत्या. अखेर भारत सरकारनेही (India government) ही मागणी मान्य केली आहे.
वाचा –
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवस अगोदर केंद्राने (center) पिकांचे अवशेष जाळणे हा प्रकार गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोमर म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शून्य-बजेट शेती आणि एमएसपी (Agriculture and MSP) प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याच्या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये शेतकरी (farmers) संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. या समितीच्या स्थापनेमुळे MSP वरील शेतकऱ्यांची (farmers) मागणी पूर्ण केली असल्याचे तोमर यांनी सांगितले आहे.
वाचा –
3 कृषी कायदे रद्द करण्याबाबद –
तीन कृषी कायदे (Three agricultural laws) रद्द करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी (Union Agriculture Minister) सांगितले की, यासंबंधीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (२९ नोव्हेंबर) संसदेत मांडले जाईल. तीन कृषी कायदे (Three agricultural laws) रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे (farmer) आंदोलन सुरू ठेवण्यात काही अर्थ नाही. शेतकर्यांना (farmers) आंदोलन संपवून घरी जाण्याचे आवाहन करत असल्याचे तोमर यांनी म्हटले आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा –