योजना
Onion Tomato| कांदा, टोमॅटोचे भाव कमी करण्यासाठी केंद्राची ‘खरेदी-विक्री’ योजना, २७,५०० कोटी रुपयांचा ‘किमत स्थिरीकरण निधी’
Onion Tomato| नवी दिल्ली: वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा, टोमॅटो आणि इतर भाज्यांचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी ‘खरेदी-विक्री’ योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार देशभरातील १८ हजार केंद्रांमार्फत भाज्या खरेदी (खरेदी ) करून विकेल.
योजनेची रूपरेषा:
- खरेदी केंद्रे: एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भांडार आणि राज्य सरकारांची १८ हजार केंद्रे भाज्या खरेदी करतील.
- विक्री केंद्रे: याच १८ हजार केंद्रांमार्फत भाज्या विकल्या जातील.
- किंमत स्थिरीकरण निधी: केंद्र सरकारने २७,५०० कोटी रुपयांचा ‘किमत स्थिरीकरण निधी’ (पीएसएफ) बाजूला काढून ठेवला आहे. अर्थसंकल्पात ही तरतूद ३० हजार कोटी रुपयेपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
- महाराष्ट्राचा सहभाग: महाराष्ट्र सरकारनेही या योजनेत (In the plan) सहभागी होण्यासाठी १,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
योजनेची गरज का?
- वाढती महागाई: उत्तर भारतात, विशेषतः उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये टोमॅटोचे दर ८० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल आहेत. मुरादाबादमधील मुसळधार पावसामुळे टोमॅटोच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. बटाट्यांचा भावही ४० ते ४५ रुपये किलोपर्यंत वाढला आहे.
- आगामी निवडणुका: महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांमध्ये महागाईमुळे सरकारला नकारात्मक परिणाम भोगावा लागू नये यासाठी ही योजना राबवली (Implemente) जात आहे.
योजनेचे फायदे:
- किंमत नियंत्रण: योजनेमुळे कांदा आणि टोमॅटो सारख्या भाज्यांचे भाव नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.
- ग्राहकांना दिलासा: वाढत्या भाजीपाला भावामुळे त्रस्त ग्राहकांना या योजनेमुळे दिलासा मिळेल.
- शेतकऱ्यांनाही फायदा: योग्य किंमती मिळाल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा हईल.
मागील यशाचा अनुभव:
केंद्र सरकारने यापूर्वीही अशीच योजना राबवून यश (success) मिळवले होते. यात भारत चणाडाळ ६० रुपये किलो, भारत आटा २७.५० रुपये किलो आणि भारत तांदळ २९ रुपये किलो दराने विकण्यात आला होता.