Bank Loan Rules | मुंबई, १६ एप्रिल २०२४: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी सर्व बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे सर्व बँकांना कर्जावरील सर्व शुल्क आणि त्याचा वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) ग्राहकांना सांगणे बंधनकारक राहणार आहे. याचाच अर्थ, आता कोणतेही छुपे शुल्क आकारले जाणार नाही आणि ग्राहकांना कर्ज घेण्यापूर्वी सर्व खर्चांची माहिती मिळेल.
हा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार असून, सर्व बँका आणि NBFC यांना त्यांचे नियम आणि अटींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांसाठी दिलासा:
हा निर्णय ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा आहे. अनेकदा असे होत होते की बँका विविध प्रकारची शुल्क आकारत असत, ज्याबद्दल ग्राहकांना माहिती नसे. यामुळे अनेकदा ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत असत. आता नवीन नियमानुसार, बँकांना प्रत्येक शुल्काची माहिती आधीच देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ग्राहक कर्ज घेण्यापूर्वी सर्व खर्चांचा विचार करू शकतील आणि त्यांच्यासाठी योग्य असलेले कर्ज निवडू शकतील.
एपीआर म्हणजे काय?
एपीआर (Annual Percentage Rate) म्हणजे कर्जावरील एकूण खर्चाचा टक्केवारी दर. यात व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, विमा शुल्क आणि इतर सर्व शुल्क समाविष्ट असतात. एपीआर जाणून घेऊन ग्राहक वेगवेगळ्या कर्जाची तुलना करू शकतात आणि त्यांच्यासाठी सर्वात किफायतशीर कर्ज निवडू शकतात.
आरबीआयचे निर्देश:
- १ ऑक्टोबर २०२४ पासून सर्व बँका आणि NBFC यांना कर्जावरील सर्व शुल्क आणि त्याचा एपीआर ग्राहकांना सांगणे बंधनकारक आहे.
- सध्याच्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाचाही यात समावेश आहे.
- थर्ड पार्टीद्वारे दिलेल्या कर्जावरील वीमा आणि कायदेशीर शुल्काचाही एपीआर वेगळा दर्शविला जाईल.
आरबीआयचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी निश्चितच फायदेशीर आहे. यामुळे कर्ज घेताना पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
-
-
-
-
-
