योजना

RKVY अंतर्गत “या”योजनेला 17.87 “कोटी” रुपयांची निधीसह मंजुरी; पहा कोण आहेत या योजनेचे लाभार्थी?

RKVY अंतर्गत नवीन विहीर संदर्भातील एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय १४ सप्टेंबर २०२१ घेण्यात आला आहे. यामध्ये १७.८७ कोटी रुपये निधीसह नवीन शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेवून योजना राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. २०२०-२१ साठी १२७ कोटी रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी १०० कोटी रुपये निधी वितरीत देखील करण्यात आला होता. या योज्नेपैकी १७.८७ कोटी एवढा निधी याठिकाणी शिल्लक राहिलेला होता आणि हाच शिल्लक निधी २०२१-२२ मध्ये राबवून याच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय आपण सविस्तर पाहुया…

हे हि वाचा

शासन निर्णय –

१) राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकर्यांना नवीन विहिरींचा लाभ देणे हा कार्यक्रम चालू वर्षी राबविण्यासाठी उर्वरित निधी रक्कम रु १७.८७ कोटी निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

२) सदर कार्यक्रमांतर्गत रु १७.८७ कोटी इतका निधी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकर्यांना नवीन विहिरीचा लाभ देण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

३) राज्यातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाच्या शेतकर्यांना सिंचनाची शास्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत रु १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणार्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकर्यांना नवीन विहीर या बाबींसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजनांचा धर्तीवर उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २.५० लाख प्रती लाभार्थी अनुदेय राहील.

४) सदर कार्यक्रमासाठी लाभार्थी पात्रतेचे निकष व नवीन विहीर या घटकासाठी अंमलबजावणीची पद्धती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजनांच्या धर्तीवर राहणार असल्याचे सांगितले आहे.

५) सदर कार्यक्रम हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या दोन्ही योजनांच्या अभिसरण पद्धतीने राबविण्यात येईल. केवळ नवीन विहीर या घटकाचा लाभ द्यावयाचा असल्याने सदर लाभार्थ्यांना नियमित योजनेतील इतर घटकांचा लाभ संबधित योजनेतून अनुद्येय राहील. जेणेकरून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देणे शक्य होईल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूर समितीने मंजूर केलेल्या सदर कार्यक्रमाचा कालावधी एक वर्षाचा आहे. सदर कालावधीत निधी खर्ची पडण्याचे दृष्टीने संबंधित योजनांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांनी नवीन विहीर घटकासाठी मागणी केली आहे. त्यांना प्रथम प्राधान्याने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत निधीतून लाभ द्यावा. सदर योजनेतील निधी पूर्णतः खर्ची पडल्यानंतर उर्वरित लाभार्थ्यांना नियमित योजनेतून या घटकाचा लाभ दिला जाणार आहे.

६) कृषी गुणवत्तेनुसार जिल्हानिहाय एकूण अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची विभागणी जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या लक्षाकांच्या प्रमाणात जिल्हास्तरीय आयुक्त यांनी करण्याचे सांगितले आहे.

७) प्राप्त झालेला निधी कृषी आयुक्त कार्यालयाने संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना वितरीत करावा. असे सांगितले आहे.

८) चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कृषी विकास अधिकारी यांचे समन्वयाने अंमलबजावणी करावी या सूचना दिल्या आहे.

2020-21 पात्र शेतकऱ्यांनी निवड करण्यात येणार

कृषी गणनेनुसार जिल्यातील संबंधित तालुक्यातील एकूण अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकर्यांच्या संखेच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्याचा कृषी विकास अधिकारी यांनी आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा व सदर लाक्षांकाच्या मर्यादेत संबंधित तालुक्यातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी योजना सन २०२०-२१ साठी पात्र ठरलेल्या इच्छुक शेतकर्यांमधून जिल्हास्तरीय निवड समितीने कार्यक्रमासाठी लाभार्थ्यांची निवड करावी.प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांची निवड यादी तसेच, प्रतीक्षा यादी क्रमवारीनुसार प्रसिद्ध करण्याच्या सूचनादिल्या आहेत.

अशा प्रकारचा महत्वपूर्ण शासननिर्णय घेवून या योजनेसाठी १७.८७ कोटी रुपये निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे हि वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button