“संरक्षित” शेती योजनेला दिली मंजुरी; लाखों शेतकऱ्यांना होणार फायदा..

फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये (horticulture sector) “संरक्षित” शेती पद्धतीचा (Farming method) वापर केला तर शेतकर्यांना फुलं पिकं भाजीपाल्याचे अधिक उत्पादन घेता येते तसेच उत्पादकता वाढवता येते. उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळवून शेतकर्यांच्या उत्पादनात देखील वाढ होते. यानुसार सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास (National Agricultural Development) योजनेंतर्गत “संरक्षित” शेती घटक राज्यात राबविण्यास रु. ५०.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. याविषयी सविस्तर माहिती पाहूया…

वाचा-

• महाराष्ट्राच्या कृषी सल्ला विषयक माहिती; घ्या पिकांची अशी काळजी..

शासन निर्णय-

१) सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत “संरक्षित” शेती घटक राज्यात राबविण्यास रु. ५०.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प ५०.५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडातून अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. ५०.०० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
२) सदर घटक २०२१-२२ मध्ये राबवावयाचा असून चालू वर्षासाठी रु ५०.०० कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, शेतकर्यांकडून प्राप्त होणार्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
३) सदर घटक एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यात राबविण्यात येईल.
४) मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.
५) राज्यात प्राप्त होणार्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना/तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावयाचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकर्यांची निवड करण्याची मुभा राहील.
६) विभागाच्या महाडीबिटी प्रणालीमार्फत लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घ्यावेत. व लाभार्थ्यांची निवड सोडत पद्धतीने करण्यात यावी.
७) निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकार्यांमार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच संरक्षित शेती उभारणीकरिता अनुदान अनुद्येय राहील.
८) लाभार्थ्याने संरक्षित शेती उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ tagging द्वारे करण्यात याव्यात.
९) लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उतार्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नका.
१०) या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शक सूचनानुसार विहित प्रमाणात प्राधान्याने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्या.
११) प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरिता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कक्ष, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येईल.
१२) प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व ओउशाधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली कृषी विभागामार्फत करण्यात यावी.
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि ओउषध वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी.
१४) राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत, संरक्षित शेती घटकासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यात यावा. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.

वाचा –

1️⃣ पीक विमा अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होतेय फसवणूक; कोऱ्या फॉर्म वर सही करू नका, शेतकऱ्यांना दिल्या सूचना..

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतिक २०२११००११८१४२६८४०१ असा आहे.

हे ही वाचा –

• मोठी बातमी; जनावरांच्या गोठयांसाठी मिळणार हजारोंचे अनुदान; अर्ज असा करा..

• ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अनुदान योजनेतून 1 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळू शकते; लवकर नोंदणी करा, राहिलेत फक्त 5 दिवस..