कृषी मंत्र्यांची मोठी घोषणा: “महाराष्ट्र ब्रँड” पुन्हा विकसित करण्यात येणार; शेतकरी ला काय फायदा?
Agriculture Minister's big announcement: "Maharashtra brand" will be redeveloped; What is the benefit to the farmer? Read detailed information ..
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (National Food Security) उपक्रमा अंतर्गत क्रॉपिंग पॅटर्नचा महाराष्ट्रभर नियोजन करायला सुरुवात केली. राज्य कृषी विभाग ‘महाराष्ट्र ब्रँड’ (Maharashtra Brand) विकसित करणार असल्याची घोषणा राज्य कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी आज 7 सप्टेंबरच्या बैठकीत सांगितले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (National Food Security) अभियान अन्नधान्य पीक योजनेतंर्गत रब्बी हंगाममध्ये गहू, हरभरा, मका आणि रब्बी ज्वारी या पिकांची प्रमाणित बियाणे वितरण तसंच पिक प्रात्यक्षिक यांचे नियोजन केले आहे. जास्तीत जास्त ई माध्यमांचा वापर करून कृषी कामकाजसाठी केले जाणार. शासनाकडून रब्बी पिकाचं सूक्ष्म नियोजन करण्याचं चालू आहे. या सोबत पीक प्रात्यक्षिक साठी एका शेतकऱ्याला 1 एकर मर्यादेत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे देखील बैठकीत सांगितले आहे.
1 ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगाम 21-22 करिता ऑनलाईन पोर्टल –
‘महाडीबीटी फार्मर’ (Mahadibt Farmer) नावाचं अँप उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. रब्बी हंगाम 21-22 करिता 1 ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन पोर्टल कार्य होणार आहे. बियाणं बदल दरानुसार 10.99 लाख क्विंटल बियाणांची गरज आहे. सध्यस्थीतीत बियाणं गरजेच्या तुलनेत सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामार्फत एकूण 11.12 लाख क्विंटल उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन आहे.
‘महाराष्ट्र ब्रँड’ विकसित करणार-
राज्य स्तरावर कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उत्पादनांसाठी महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करण्यात येणार आहे. आपण बीड पॅटर्न राबवणार होतो. त्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र केंद्रानं आपला प्रस्ताव नाकारला. बीड पॅटर्नचा प्रस्ताव मध्यप्रदेशने केंद्राला पाठवला. त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला. आता आम्ही पुन्हा केंद्राला आमचाही प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे सांगितले आहे.
वाचा: आधारकार्ड वरील नाव व जन्मतारीख बदलू शकता आता मोबाईलवर; पहा प्रोसेस काय आहेत?
वाचा: मोठी बातमी: महिंद्राचा नवीन “रोटावेटर” लॉन्च, आता शेतीची मशागत करता येणार अधिक सोप्प्या पद्धतीत..
रासायनिक खतांचे नियोजन –
27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय खत विभागाच्या बैठकीत राज्याला युरिया 10.00 मे. टन. डीएपी 2.50 मे. टन, एममोपी 1.50 मे. टन, संयुक्त खते 9.50 मे.टन आणि एसएसपी 6.00मे. टन असा एकूण 29. 50 मे.टन साठा मंजूर करण्यात आला आहे.
10 सप्टेंबर रोजी योजनेचे उदघाटन –
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विकेल ते पिकेल या संकल्पनावर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित केले. १० सप्टेंबरला योजनेचं उदघाटन होणार असल्याचे सांगितले आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा:
