Agricultural Fund | शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महायुती सरकारकडून २ तब्बल हजार ९२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, पाहा शासन निर्णय
Agricultural Fund | राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने जून ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना (Agricultural Fund) २ हजार ९२० कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर केला आहे.
कशाला मिळेल मदत?
जून ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे शेती (Agriculture) पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. या काळात छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागातील २२ जिल्ह्यांतील शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतील.
किती मिळणार मदत?
शासनाने १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, ज्या शेतकऱ्यांचे ३ हेक्टरपर्यंतचे पीक नष्ट झाले आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
कसे मिळेल मदत?
ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
किती जिल्ह्यांना मिळणार मदत?
या योजनेचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागातील एकूण २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, सातारा, सोलापूर, सांगली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपुर हे जिल्हे समाविष्ट आहेत.
वाचा: जमीन खरेदीसाठी ‘या’ लोकांना मिळणार 16 लाख रुपये अनुदान, सरकारचा मोठा निर्णय जारी
किती शेतकऱ्यांना मिळणार मदत?
राज्यातील एकूण २ लाख २४ हजार ६२० हेक्टर क्षेत्रातील पिके या अतिवृष्टीमुळे नष्ट झाली आहेत. यामुळे सुमारे २६ लाख ४८ हजार २४७ शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
काय झाले होते?
जून ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, कापूस, मका, कांदा, फळपिके आणि भाजीपाला पिके मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाले होते. यामुळे शेतकरी संकटात सापडले होते. शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी, यासाठी सरकारकडे मागणी होत होती.
हेही वाचा:
• मेष, मिथुन आणि कन्या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात होणारं लाभ, वाचा आजचे राशीभविष्य
• महिलांसाठी आनंदाची बातमी! महिन्याला खात्यावर जमा होणार 7 हजार रुपये, पाहा मोदी सरकारची नवी योजना
