ताज्या बातम्या

Action against sugar mills |शेतकऱ्यांच्या उसाचे 702 कोटी रुपये अद्यापही थकीत! 62 साखर कारखान्यांवर कारवाई कधी?

मुंबई, 10 जून 2024: गाळप हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाचे एफआरपीचे 62 साखर कारखान्यांकडे अद्यापही 702 कोटी रुपये थकीत आहेत. हंगाम संपूनही हे कारखाने एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांना देऊ शकलेले नाहीत. यामुळे थकीत एफआरपीच्या प्रश्नावर संबंधित कारखान्यांवर कारवाई कधी करणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.

वाचा :Variety selection |तूर: हवामानानुसार योग्य वाणाची निवड करून उत्पादन वाढवा!

हंगामातील थकीत एफआरपीची स्थिती:

  • 2023-24 हंगामात 207 कारखान्यांनी 15 मे पर्यंत 10 कोटी 75 लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण केले.
  • ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची रक्कम 33 हजार 947 कोटी रुपये होती.
  • यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 33 हजार 245 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
  • म्हणजेच, देय एफआरपीच्या 97.93 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.
  • तर, 702 कोटी रुपये अद्यापही थकीत आहेत, असे साखर आयुक्तालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.

राज्यातील एफआरपी भरण्याची स्थिती:

  • राज्यातील 145 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची 100 टक्के रक्कम दिली आहे.
  • 48 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के रक्कम दिली आहे.
  • 8 कारखान्यांनी 60 ते 79 टक्के रक्कम दिली आहे.
  • 6 कारखान्यांनी 0 ते 59 टक्के रक्कम दिली आहे.
  • एकूण 62 कारखाने अद्यापही थकीत एफआरपीच्या यादीत आहेत.

पुढील कारवाई:

  • हंगामात एफआरपी भरण्याचे प्रमाण चांगले असूनही, 702 कोटी रुपये थकीत असल्याने शेतकरी चिंतित आहेत.
  • केवळ दोन कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्ती कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
  • लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर साखर आयुक्त डॉ. कृणाल खेमनार या कारखान्यांची सुनावणी घेणार आहेत.
  • कारखान्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या:

  • थकीत एफआरपी त्वरित वसूल करून शेतकऱ्यांना द्यावी.
  • एफआरपीची थकीत रक्कम न भरणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई करावी.
  • शेतकऱ्यांना वेळेवर न्याय मिळावा.

या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण गरम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर न्याय मिळेल का हे पाहणे बाकी आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button