शेतकऱ्यांच्या दिलासासाठी 10 हजार कोटींचा आराखडा: विहिरी, शेततळे, वृक्ष लागवड, फळबाग…काय आहेत नवीन योजना?

पुणे, दि. 14 नोव्हेंबर 2023 – राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. राज्यातील ४० तालुके आणि उर्वरित १७८ तालुक्यांमधील एक हजार महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) १० हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

या आराखड्यात दुष्काळग्रस्त भागातील दहा लाख विहिरी, सात लाख शेततळे आणि दहा लाख हेक्टरवर फळबाग, बांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग आणि बांबू लावगड करण्याचा समावेश असणार आहे.

वाचा :  खुशखबर! या जिल्ह्यातील 6 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज जमा झाले पीक विमा अग्रिम रक्कम

आराखड्यात नवीन काय आहे?

या आराखड्यामध्ये काही महत्त्वाच्या नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये:

• दुष्काळग्रस्त भागातील ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूमिहीन कुटुंबांना रोजगारातून मत्ता मिळेल असे नियोजन केले जाणार आहे.
• ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्या भूधारकांना रोजगार दिला जाणार आहे.
• गॅस सिलिंडर भरू न शकणाऱ्या कुटुबांनाही रोजगार दिला जाणार आहे.

या नवीन तरतुदीमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील सर्वच गरजूंपर्यंत मनरेगाचा लाभ पोहोचण्यास मदत होईल.

आराखड्याचे महत्त्व

हा आराखडा दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या आराखड्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच, या आराखड्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल, ज्यामुळे शेतीला चालना मिळेल.

आराखड्याची अंमलबजावणी

या आराखड्याची अंमलबजावणी वेळेत होण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज भासणार असून त्यादृष्टीने ग्रामपंचातींनी नियोजन करावे, असेही ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, ‘मनरेगा’तून जून ते ऑक्टोबर या काळातच कामे होवू शकतात. त्या दरम्यान राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा समृद्धी बजेट व जिल्हा कृती आराखडा तयार झाल्यानंतर कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तातडीने द्याव्यात, अशा सूचना राज्य सरकारने सर्वच विभागाना दिल्या आहेत.

अर्थतज्ज्ञांचे मत

या आराखड्याबद्दल अर्थतज्ज्ञांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधीर अग्रवाल यांनी सांगितले की, हा आराखडा दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या आराखड्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच, या आराखड्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल, ज्यामुळे शेतीला चालना मिळेल.